महाराष्ट्रात वाळूचा काळाबाजार आणि त्यामुळे वाढलेली गुन्हेगारी रोखण्यासाठी तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ग्राहकांना थेट स्वस्त दरात घरपोहोच वाळू पुरवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आणि त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. राज्यातील पहिला वाळू डेपो श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगाव येथे सुरू झाला, त्यानंतर जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांतही असे डेपो कार्यान्वित झाले.
सुरुवातीला ऑनलाइन नोंदणीच्या माध्यमातून वाळू वितरण केले जात होते, पण या प्रक्रियेत ग्राहकांना १५ ते २० दिवस प्रतीक्षा करावी लागत होती. पहिल्या टप्प्यात वाळूचा दर ६०० रुपये प्रति ब्रास होता, जो नंतर कर वाढवून १२०० रुपये प्रति ब्रास करण्यात आला. मात्र, या धोरणात गेल्या तीन वर्षांत दोनदा बदल झाले, ज्यामुळे वाळू पुरवठ्याच्या प्रक्रियेत सातत्याने अनिश्चितता निर्माण झाली.
महसूल धोरणात बदल
महसूलमंत्री बदलल्यानंतर वाळू धोरणातही पुन्हा बदल झाला आहे. सध्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नवे वाळू धोरण जाहीर केले असून, आता वाळू विक्री बोली पद्धतीने (लिलावाद्वारे) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या नव्या धोरणानुसार पहिल्या टप्प्यात वाळूसाठ्यांचा शोध घेतला जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत गटविकास अधिकारी, उपअभियंता (जलसंपदा), कनिष्ठ भू-वैज्ञानिक, वन विभागाचे प्रतिनिधी आणि नायब तहसीलदार यांचा समावेश असेल.
ही समिती वाळूसाठे शोधून त्यांच्या लिलावासाठी निविदा मागवण्याचे काम करेल. या पद्धतीमुळे वाळू वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
नवे धोरण काय आहे
नव्या धोरणात सामाजिक योजनांचाही विचार करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि राज्य शासनाच्या घरकुल योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला पाच ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यापूर्वी २०१३-१४ मध्येही वाळूचे लिलाव बोली पद्धतीने होत होते, नंतर ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने सुरू झाली होती. आता पुन्हा बोली पद्धतीकडे वळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे वाळूच्या किंमती बाजारपेठेतील स्पर्धेनुसार ठरतील. या बदलामुळे काळाबाजाराला आळा बसेल आणि ग्राहकांना वाजवी दरात वाळू मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या नव्या धोरणामुळे वाळू व्यवस्थापनात सुसूत्रता येण्याची शक्यता आहे, परंतु त्याची यशस्वी अंमलबजावणी समितीच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असेल. यापूर्वीच्या धोरणांमध्ये वेळेवर निधी आणि संसाधनांचा अभाव यांसारख्या समस्या समोर आल्या होत्या.
आता तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखालील समित्या वाळूसाठ्यांचा शोध आणि लिलाव प्रक्रिया किती प्रभावीपणे पार पाडतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
