सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे – लवकरच त्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावित सुधारणा लागू झाल्यास, मूळ वेतनात तब्बल ६१,७९४ रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. यामुळे केंद्र सरकारच्या सुमारे १ कोटी कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठा सकारात्मक बदल घडून येईल.
सध्या सुरू असलेल्या चर्चांनुसार, महागाई भत्त्याचा समावेश करून नवीन फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा विचार आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ऐतिहासिक वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महत्त्वपूर्ण शिफारस
देशभरात 1 कोटीहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाबाबतच्या घडामोडीकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत. सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली असली तरी, अद्याप पॅनेल सदस्यांची नेमणूक झालेली नाही. मात्र, येत्या वर्षभरात आयोगाकडून वेतन आणि पेन्शन याबाबत महत्त्वपूर्ण शिफारसी अपेक्षित आहेत.
मूळ वेतनात किती वाढ होणार ?
सध्या लेव्हल 1 मधील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे. यावर सध्या 55% महागाई भत्ता मिळून एकूण रक्कम 27,900 रुपये होते. नवीन वेतन आयोगात, हेच मूळ वेतन महागाई भत्त्यासह एकत्र करून त्यावर ‘फिटमेंट फॅक्टर’ लागू केला जाण्याची शक्यता आहे.
या पद्धतीनुसार वेतनात खालील प्रमाणे वाढ होऊ शकते:
फिटमेंट फॅक्टर 1.92: पगार 53,568 रुपये
फिटमेंट फॅक्टर 2.57: पगार 71,703 रुपये
फिटमेंट फॅक्टर 2.86: पगार 79,794 रुपये
याचा अर्थ, सध्या 18,000 रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट 53,000 ते 79,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. ही वाढ कर्मचारी वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
महागाई भत्त्याचा समावेश
पुर्वीच्या वेतन आयोगांप्रमाणे, या वेळीही डीए (महागाई भत्ता) मूळ वेतनात विलीनीकरण करून त्यावर फिटमेंट फॅक्टर लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतिम वेतन ठरवताना डीएचा प्रभाव अधिक ठळकपणे दिसून येईल.
आयोगाची स्थापनेबाबत अद्याप प्रतीक्षा
16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. त्या वेळी पॅनेल सदस्यांची नावे लवकरच जाहीर होतील, असेही सांगितले गेले होते. मात्र, सध्या याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. तरीही कर्मचाऱ्यांमध्ये आशावाद कायम असून, 2026 पासून नवीन वेतन लागू होण्याची शक्यता आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. ही वाढ केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर कामगारांचा आत्मविश्वास वाढवण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण ठरेल. पुढील काळात आयोगाच्या स्थापनेबाबत आणि शिफारसीबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची प्रतीक्षा सर्वांनाच लागून राहिलेली आहे.