अहिल्यानगर- केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन योजनेमार्फत प्रत्येक गावात पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र, या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप खासदार निलेश लंके यांनी यापूर्वी केला होता.
त्यांच्या तक्रारीनंतर केंद्रीय पथकाने जिल्ह्याचा दौरा करून गोपनीय अहवाल तयार केल्याची माहिती आहे. आता उत्तरेचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनीही या योजनेतील कामांची चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली आहे. श्रीरामपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी योजनेतील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले.
योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप
खासदार वाकचौरे यांनी जलजीवन योजनेत ठेकेदार, अधिकारी आणि स्थानिक नेत्यांनी संगनमताने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, योजनेचा निधी अनेकांनी स्वतःच्या खिशात घातला आहे.
पाइपलाइनच्या कामात निकृष्ट दर्जाची सामग्री वापरली गेली, तसेच पाण्याचा स्रोत निश्चित होण्याआधीच पाइपलाइन टाकण्याची घाई झाली. यामुळे योजनेच्या यशस्वीतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पत्रकार परिषद
श्रीरामपूर येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार वाकचौरे यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख सचिन बडदे, शहरप्रमुख संजय छल्लारे, युवा सेनेचे निखिल पवार, शहर सचिव राहुल रणधीर, सदाशिव पटारे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. या परिषदेत त्यांनी जलजीवन योजनेतील गैरव्यवहारांवर प्रकाश टाकताना इतरही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले.
विकासाचा संकल्प
खासदार वाकचौरे यांनी जलजीवन योजनेसह इतरही विकासकामांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. पंतप्रधान ग्रामसडक योजने अंतर्गत शिर्डी मतदारसंघातील सर्व गावांना रस्त्यांनी जोडण्यासाठी जास्तीत जास्त निधी आणण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. काही रस्ते प्रत्यक्षात अस्तित्वात असूनही शासकीय नकाशावर नसल्याने त्यांना निधी मिळत नाही. असे रस्ते नकाशावर समाविष्ट करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच, बेलापूर-परळी रेल्वे मार्ग लवकर पूर्ण करण्यासाठीही ते प्रयत्नशील आहेत.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
वाकचौरे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करत राज्य सरकारने याबाबत हात झटकल्याची टीका केली. त्यांनी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, तसेच पीक विमा योजना सुरू ठेवून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली.
याशिवाय, श्रीरामपूर, नेवासा आणि शेवगावमधून जाणारा शहापूर-घोटी-विशाखापट्टणम महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी त्यांनी संसदेत मांडली आहे. या सर्व मुद्द्यांवर त्यांनी पुढील पाच वर्षांत ठोस काम करण्याचा संकल्प व्यक्त केला.
