अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील आरोग्य विभागात हंगामी फवारणी कर्मचाऱ्यांच्या बोगस प्रमाणपत्रांचा गंभीर प्रकार समोर आलाय. सांगली आणि सातारा जिल्हा परिषदांमध्ये आरोग्य सेवक पदासाठी निवड झालेल्या काही उमेदवारांनी बनावट प्रमाणपत्रे सादर केल्याचं उघड झालंय.
याप्रकरणी अहिल्यानगरच्या जिल्हा हिवताप अधिकाऱ्यांनी सांगली जिल्हा परिषदेत निवड झालेल्या दोन उमेदवारांची प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. या घटनेने प्रशासनाच्या पडताळणी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं असून, अशा बनावट प्रमाणपत्रांचा प्रकार किती वर्षांपासून सुरू आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
बोगस प्रमाणपत्रांचा खुलासा
जिल्हा परिषदेत आरोग्य सेवक पदाच्या ५० टक्के जागा हंगामी फवारणी कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असतात. सांगली जिल्हा परिषदेत गणेश गोपाळघरे, किशोर वाघमोडे आणि अरविंद धायतोंडे या तिघांची नावे प्रतीक्षा यादीत होती. त्यांनी सादर केलेली हंगामी फवारणी कर्मचारी म्हणूनची प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी अहिल्यानगरच्या जिल्हा हिवताप कार्यालयाकडे पाठवण्यात आली.
सुरुवातीला या कार्यालयाने ही प्रमाणपत्रे वैध असल्याचा अहवाल दिला. पण, उमेदवार प्रमोद सरवदे यांनी या प्रमाणपत्रांवर आक्षेप घेत तक्रार केली. त्यांनी गोपाळघरे आणि वाघमोडे हे हंगामी कर्मचारी म्हणून पात्र नसल्याचा दावा केला. यानंतर जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. रवींद्र कानडे यांनी पुर्नपडताळणी करून या दोघांची प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचं जाहीर केलं आणि ती रद्द केली.
आत्मदहनाचा इशारा
प्रमोद सरवदे यांनी या बोगस प्रमाणपत्रांमुळे आपली नोकरी धोक्यात असल्याचं सांगत तीव्र आंदोलनाची भूमिका घेतली. “मी सात वर्षं प्रामाणिकपणे अभ्यास केला. मला परीक्षेत १४८ गुण मिळाले, तरी मला नोकरी मिळत नाही. पण २०-२४ गुण मिळवणारे उमेदवार बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे माझ्यापुढे जाताहेत.
मला आता आत्मदहनाशिवाय पर्याय नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला. या तक्रारीची दखल घेत प्रशासनाला कारवाई करावी लागली. सरवदे यांच्या या आंदोलनामुळे बोगस प्रमाणपत्रांचा हा प्रकार उजेडात आला. “मी फक्त माझा हक्क मागतोय. अशा बनावट कागदपत्रांमुळे पात्र उमेदवारांचं नुकसान होतंय,” असं सरवदे सांगतात.
प्रशासनाची चूक
या प्रकरणात प्रशासनाच्या पडताळणी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेत. सुरुवातीला जिल्हा हिवताप कार्यालयाने ही प्रमाणपत्रे वैध ठरवल्यानंतर तक्रारीमुळे त्यांना आपला निर्णय बदलावा लागला. यात अरविंद धायतोंडे यांनी आपलं प्रमाणपत्र पडताळू नये, असं कळवल्याने त्याची पडताळणीच झाली नाही. विशेष म्हणजे, धायतोंडे यांची सातारा जिल्हा परिषदेत आरोग्य सेवक पदासाठी निवड झाल्याची माहिती आहे.
“आधी प्रमाणपत्रे वैध ठरवायची आणि मग तक्रारी आल्या की रद्द करायची, हे कसं चालेल? अशी किती बनावट प्रमाणपत्रं राज्यभर दिली गेली?” असा सवाल स्थानिकांनी उपस्थित केलाय. नाशिकचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. कपिल आहेर यांनी याबाबत चौकशी करणार असल्याचं सांगितलं.
