संगमनेर- निळवंडे धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याचं आश्वासन दिलं. अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी निळवंडे धरणाच्या निर्मितीत मोलाचं योगदान दिलं आहे, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
कालव्यांच्या अस्तरीकरणासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या भावनांचा विचार करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी जलसंपदा विभागाला दिले. तसंच, लाभक्षेत्रातील शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पाणी पोहोचावं यासाठी बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठ्याचा विचार केला जाईल, असंही त्यांनी नमूद केलं.
शेतकऱ्यांचं योगदान
निळवंडे धरणाच्या निर्मितीत अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. या धरणामुळे तालुक्यातील अनेक गावांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होत आहे, पण कालव्यांच्या देखभालीसह इतर समस्यांमुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रविवारी, २० एप्रिल २०२५ रोजी संगमनेर येथील मालपाणी लॉन्स येथे आयोजित बैठकीत पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी या प्रश्नांवर शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. या बैठकीला आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार अमोल खताळ, माजी आमदार वैभव पिचड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष कपिल पवार, तहसीलदार धीरज मांजरे, जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पाणीपुरवठ्याच्या समस्या
शेतकऱ्यांनी बैठकीत कालव्यांच्या अस्तरीकरणाला विरोध, पाण्याच्या कमतरतेसह लाभक्षेत्रातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेच्या प्रश्नांवर जोर दिला. यावर बोलताना विखे-पाटील यांनी जलसंपदा विभाग आणि शेतकऱ्यांमध्ये संवादाचा अभाव असल्याचं नमूद केलं. “जर संवाद चांगला झाला असता, तर या समस्या उद्भवल्या नसत्या. आता जलसंपदा विभागाने सर्व प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी घेतली आहे,” असं त्यांनी सांगितलं. कालव्यांच्या अस्तरीकरणासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेऊन त्याचा एकत्रित अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तसंच, आमदार लहामटे, पिचड आणि शेतकरी प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
*बंदिस्त पाइपलाइनचा विचार*
लाभक्षेत्र विस्तीर्ण आहे. शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पाणी पोहोचावं, यासाठी मध्य प्रदेशमधील मोहनपुरा आणि कुंडलिया जलाशयाप्रमाणे स्काडा सिस्टीमचा वापर करून बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा करता येईल, असं त्यांनी सांगितलं. या योजनेमुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होऊन सर्व शेतकऱ्यांना पुरेसं पाणी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
*रस्त्यांचं सिमेंट काँक्रिटीकरण*
लाभक्षेत्रातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावर विखे-पाटील यांनी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. “यापुढे लाभक्षेत्रातील सर्व रस्त्यांचं सिमेंट काँक्रिटीकरण सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केलं जाईल. जलसंपदा विभाग धरणाशी संबंधित रस्त्यांची कामं करणार नाही,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच, जिथे अडचणी असतील, तिथे लोखंडी पूल उभारून शेतकऱ्यांना दळणवळणासाठी सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातील, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
आंदोलकांचे प्रश्न
निळवंडे धरणामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आणि धरणग्रस्तांच्या समस्यांवर स्वतंत्र बैठक घेण्याचं आश्वासन विखे-पाटील यांनी दिलं. तसंच, धरणाच्या विरोधातील आंदोलनांदरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. “आंदोलकांवरील गुन्ह्यांचा अहवाल मंत्रिगटासमोर सादर करून त्यावर निर्णय घेतला जाईल,” असं त्यांनी नमूद केलं.
निळवंडेला मधुकरराव पिचड यांचं नाव
निळवंडे धरणाला दिवंगत मधुकरराव पिचड यांचं नाव देण्याच्या मागणीवरही बैठकीत चर्चा झाली. याबाबत विखे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं सांगितलं. “मधुकरराव पिचड यांनी या धरणासाठी मोलाचं योगदान दिलं आहे. त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी हा निर्णय विचारात घेतला जाईल,” असं त्यांनी सांगितलं.
