Property Rights : भारतात संपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात वाद विवाद होत असतात. कुटुंबात संपत्तीच्या कारणांवरून वाद-विवाद होणे हे फारच स्वाभाविक आहे. खरेतर, मालमत्तेशी संबंधित नियम आणि कायद्यांबद्दल ज्ञानाचा अभाव लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो असं जाणकार लोक आवर्जून नमूद करतात. दरम्यान भारतात अनेक संपत्ती विषयक कायदे असून यातील काही तरतुदी सर्व सामान्यांना लवकर समजत नाहीत.
यामुळेच संपत्ती विषयक कायद्यांची सर्वसामान्यांना फारशी माहिती नसते आणि याच माहितीच्या अभावामुळे मालमत्तेशी संबंधित वाद निर्माण होतात. म्हणूनच लोकांना मालमत्तेच्या नियमांची सामान्य समज असावी हा हेतू बाळगून आज आम्ही संपत्ती विषयक कायद्यामधील एका महत्त्वाच्या बाबीची माहिती तुम्हाला सांगणार आहोत.
आज आपण वडिलोपार्जित संपत्ती बाबत चर्चा करणार आहोत. खरंतर, संपत्तीचे दोन प्रकार पडतात पहिली म्हणजे वडीलोपार्जित संपत्ती आणि दुसरी म्हणजे स्वअर्जित संपत्ती. यातील वडीलोपार्जित संपत्ती विकण्यासाठी कोणाची परमिशन आवश्यक असते ? याच बाबीची आज आपण माहिती पाहणार आहोत.
वडिलोपार्जित मालमत्ता कोणाला विकता येते ?
वडिलोपार्जित मालमत्ता कोणाला विकता येते असा प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित होतो. दरम्यान, आता आपण याच बाबत माहिती पाहणार आहोत. पण सर्वप्रथम आपण वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे काय हे समजून घेऊयात. एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या पूर्वजांकडून मिळालेली मालमत्ता म्हणजेच वडिलोपार्जित मालमत्ता.
ही मालमत्ता पिढ्यानपिढ्या एकापिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होत असते. आता सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे वडिलोपार्जित मालमत्ता विकता येते का? तर आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या विक्रीबाबतचे कायदे काहीसे कडक आहेत, ज्यामुळे ती विकण्यात अडथळे निर्माण होऊ शकतात, तर स्वतः मिळवलेली म्हणजे स्व अर्जित मालमत्ता सहज विकता येते.
जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार कुटुंबाच्या चार पिढ्यांचा वडिलोपार्जित मालमत्तेवर दावा असतो. जर ही मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला तर ही मालमत्ता कोणत्याही एका व्यक्तीच्या वैयक्तिक संमतीने विकता येत नाही. तसेच तिच्या आंशिक मालकांच्या निर्णयाच्या आधारे विकता येत नाही.
वडिलोपार्जित मालमत्ता विकण्यासाठी, प्रत्येक हिस्सेदाराची संमती आवश्यक आहे. जेव्हा मालमत्तेच्या मालकीचे सर्व पक्ष सहमत असतील, तेव्हा कायदेशीर प्रक्रियेनुसार वडिलोपार्जित मालमत्ता विकता येते, अशी माहिती कायदे तज्ञांकडून देण्यात आली आहे.
जर समजा वडिलोपार्जित मालमत्ता संबंधित पक्षांच्या संमतीशिवाय किंवा सल्लामसलतीशिवाय विकली गेली, तर इतर संबंधित पक्ष याबद्दल कायदेशीर नोटीस पाठवू शकतात. अशा प्रकरणात माननीय न्यायालयाच्या माध्यमातून मालमत्तेच्या विक्रीला स्थगिती दिली जाऊ शकते किंवा विक्री झाली असेल तर तो विक्री करार रद्द देखील केला जाऊ शकतो.
