Loan EMI : आपल्यापैकी अनेकांनी बँकेकडून कर्ज काढलेले असेल. आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी आपण बँकेकडून कर्ज काढतो. कोणी घर खरेदी करण्यासाठी तर कोणी कार खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडून कर्ज काढतात. याशिवाय वैयक्तिक कारणांसाठी पर्सनल लोन सारखे कर्ज घेतले जाते.
मात्र अनेकांना बँकेकडून घेतलेले कर्ज फेडताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक जण कर्जाचा ईएमआय थकवतात. कर्जाचा हप्ता अनेकांना वेळेवर भरता येत नाही आणि एकापाठोपाठ एक कर्जाचे हप्ते मिस होत राहतात. दरम्यान कर्जाचे हप्ते थकले की मग बँकांच्या माध्यमातून पुढील कारवाई सुरू केली जाते.
आरबीआयच्या गाईडलाईन्स नुसार बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या अन लोन डिफॉल्टर व्यक्तीवर कारवाई केली जाते. मात्र, आता लोन डिफॉल्टच्या प्रकरणात बँकांकडून आरबीआयच्या दिशा निर्देशानुसार केल्या जाणाऱ्या कारवाईवर माननीय न्यायालयाकडून एक महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला आहे.
दरम्यान आता आपण माननीय न्यायालयाने या निर्णयात नेमके काय म्हटले आहे आणि याचा सर्वसामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम होणार ? याबाबतची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
लोन डिफॉल्टच्या बाबतीत RBI च्या गाईडलाईन्स
जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लोन डिफॉल्टच्या बाबत एक महत्त्वाचे परिपत्रक निर्गमित केले होते. या मास्टर सर्कुलर नुसार, बँकांनी “विलफुल डिफॉल्टर्स”च्या कर्ज खात्यांना थेट फ्रॉड म्हणून वर्गीकृत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
यामुळे RBI च्या मास्टर सर्कुलरमुळे ग्राहकांमध्ये मोठे असंतोषाची भावना पाहायला मिळाली. आरबीआयचे हे गाईडलाईन पूर्णपणे चुकीचे आहे असे ग्राहकांचे म्हणणे होते आणि म्हणूनच या सर्कुलरविरोधात कर्जदार व इतर काही लोकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
दरम्यान याच याचिकांवर कोर्टाच्या माध्यमातून महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला. गुजरात आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयांनी या सर्कुलरविरोधात गेल्या काही महिन्यांपूर्वी महत्त्वाचा निर्णय दिलाय.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या त्या निर्णयांना सुप्रीम कोर्टात सुद्धा आव्हान देण्यात आले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाकडून बँकांना कडक आदेश सुद्धा देण्यात आलेले आहेत.
माननीय सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात निर्णय देताना हे स्पष्ट केलं की, कोणत्याही कर्जदाराला थेट डिफॉल्टर घोषित करून त्याचं खाते फसवणुकीच्या श्रेणीत टाकणं अयोग्य आहे. यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल देताना असे सांगितले की बँकांनी कर्जदाराला किमान आपला पक्ष मांडण्याची संधी तरी द्यायला हवी, कारण हेच संविधानिक अधिकारांचे पालन आहे.
RBI च्या गाईडलाईननुसार, अशी एकतर्फी कारवाई ग्राहकाच्या सिबिल स्कोअरवर परिणाम करते, जो की भविष्यातील आर्थिक व्यवहारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे असे सुद्धा निरीक्षण न्यायालयाकडून नोंदवण्यात आले आहे.
खरे तर, सुप्रीम कोर्टाच्या आधी तेलंगणा हायकोर्टानेही असंच मत नोंदवल होत, तेलंगाना हायकोर्टाने असं म्हटलं होतं की, कर्ज न परतवणाऱ्याला डिफॉल्टर जाहीर करण्यापूर्वी त्याला उत्तर देण्याची संधी न देणं हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे.
दरम्यान आता माननीय तेलंगाना हायकोर्टाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा शिक्कामोर्तब केले आहे आणि बँकांनाही स्पष्ट संदेश दिला आहे की, कोणतीही कठोर कारवाई करण्याआधी कर्जदाराचा पक्ष ऐकणं फारच आवश्यक आहे. यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेला हा निर्णय अनेक कर्जदारांसाठी दिलासा देणारा ठरेल असा विश्वास जाणकार लोकांकडून व्यक्त होतोय.
