Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्याच्या शेतीसाठी वरदान ठरलेल्या मुळा धरणातून रविवारी (२७ एप्रिल २०२५) सायंकाळी उन्हाळी हंगामासाठी चौथे आवर्तन सोडण्यात आले. या २१ दिवसांच्या आवर्तनामुळे ७०,६८९ हेक्टर शेती क्षेत्राला पाण्याचा आधार मिळणार आहे, ज्यामुळे फळबागा आणि बागायती पिकांना संजीवनी मिळेल. ५०० क्युसेक वेगाने सुरू झालेला हा विसर्ग टप्प्याटप्प्याने वाढवला जाणार असून, उजव्या कालव्याद्वारे ३,७०० दशलक्ष घनफूट पाणी शेतीसाठी उपलब्ध होईल.
मुळा धरण
मुळा धरण, ज्याला ज्ञानेश्वरसागर धरण असेही म्हणतात, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी, नेवासे, शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यांतील शेतीसाठी मुख्य पाण्याचा स्रोत आहे. २८ टीएमसी क्षमतेचे हे धरण शेतीसाठी सिंचन, अहिल्यानगर शहराला पिण्याचे पाणी आणि पर्यटनासाठीही महत्त्वाचे आहे. यंदा पावसाळ्यात ओव्हरफ्लोमुळे पहिले आवर्तन, तर रब्बी हंगामात दोन आवर्तने सोडण्यात आली. मात्र, तीव्र उन्हाळ्यामुळे आणि विहिरी कोरड्या पडल्याने फळबागा आणि बागायती पिकांसाठी पाण्याची गरज तीव्र झाली होती. शेतकऱ्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत प्रशासनाने चौथे आवर्तन सोडण्याचा निर्णय घेतला.
आवर्तनाची प्रक्रिया आणि नियोजन
रविवारी सायंकाळी ६ वाजता उपअभियंता व्ही. डी. पाटील आणि शाखा अभियंता आर. जे. पारखे यांच्या उपस्थितीत मुळा धरणातून आवर्तन सोडण्यात आले. सुरुवातीला ५०० क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात आले असून, गरजेनुसार हा वेग वाढवला जाईल. ५२ किलोमीटर लांबीच्या उजव्या कालव्याद्वारे हे पाणी अमरापूर, चिलेखनवाडी, नेवासे, घोडेगाव आणि राहुरी या उपविभागांना पुरवले जाणार आहे. या आवर्तनादरम्यान ३,७०० दशलक्ष घनफूट पाणी ४० दिवसांसाठी शेतीसाठी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे ७०,६८९ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांना आधार मिळेल. यापूर्वी कालव्यातील अनधिकृत पाणी उपसा थांबवण्यासाठी मोटारी हटवण्याचे आणि महावितरणला शटडाउन घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते, जेणेकरून पाण्याचा अपव्यय टाळता येईल.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जात होते. विहिरी आणि बोअर कोरडे पडल्याने फळबागा आणि बागायती पिकांना धोका निर्माण झाला होता. मुळा धरणातून सोडण्यात आलेले हे चौथे आवर्तन शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरले आहे. विशेषतः द्राक्ष, डाळिंब आणि केळी यांसारख्या फळबागांना याचा मोठा फायदा होईल. मात्र, कालव्यातील पाण्याचा समान वितरण आणि अनधिकृत उपसा रोखणे हे प्रशासनासमोरील प्रमुख आव्हान आहे. यापूर्वीही काही ठिकाणी पाणीवाटपात असमानता आणि गैरप्रकारांच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या, ज्यावर प्रशासनाला लक्ष ठेवावे लागेल.
