Ahilyanagar News: काष्टी- परिसरातील भीमा-घोड नदीच्या काठावरील सुमारे ४९ गावांना पर्यावरणीय आणि कृषी नुकसान पोहोचवू शकणाऱ्या दालमिया भारत ग्रीन व्हिजन लिमिटेड सिमेंट कारखान्याविरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले आहे.
मंगळवारी सांगवी फाट्यावरील मंगल कार्यालयात पाच तास चाललेल्या सुनावणीत शेतकऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर आपल्या हरकती नोंदवत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. या सुनावणीत शेतकऱ्यांनी सिमेंट कारखान्यामुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान, शेतीवरील परिणाम आणि स्थानिकांना विश्वासात न घेण्याच्या कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. माजी आमदार राहुल जगताप यांनी आंदोलकांबरोबर सहभाग घेत शेतकऱ्यांना शेवटपर्यंत साथ देण्याची ग्वाही दिली.
सुनावणी आणि शेतकऱ्यांचा रोष
सुनावणी अपर जिल्हा अधिकारी अरुण हुके यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी नाशिक विभागीय अधिकारी लिंबाजी भड, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाचे उपविभागीय अधिकारी चंद्रकांत शिंदे, तहसीलदार प्रवीण मुदगल आणि गटविकास अधिकारी राणी फराटे उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी कंपनीने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये एजंट आणि दलालांमार्फत बोगस माहिती गोळा करून प्रोजेक्ट अहवाल तयार केल्याचा गंभीर आरोप केला. स्थानिक गावकऱ्यांना विश्वासात न घेता आणि त्यांचा विरोध डावलून हा प्रकल्प पुढे ढकलण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते. कृषी क्षेत्राला प्रदूषणामुळे होणारे नुकसान आणि पाण्याच्या उपलब्धतेवर होणारा परिणाम याबाबत शेतकऱ्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले. बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष शाहूराजे शिपलकर, सचिव प्रा. सुनील माने यांच्यासह अनेक शेतकरी प्रतिनिधींनी आपली बाजू मांडली. अधिकाऱ्यांनी शांतपणे शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले, मात्र ठोस आश्वासन देणे टाळले.
आंदोलनातील मुद्दे
शेतकऱ्यांनी सिमेंट कारखान्यामुळे भीमा-घोड नदीच्या परिसरातील पर्यावरणाला होणारा धोका हा आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठेवला. कारखान्यामुळे हवेचे आणि पाण्याचे प्रदूषण वाढेल, ज्याचा थेट परिणाम शेती, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि स्थानिक जीवसृष्टीवर होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. घोड आणि कुकडीच्या पाण्याचा वापर कारखान्याकडून मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता असून, यामुळे शेतीसाठी पाण्याची कमतरता भासेल, असा दावा शेतकऱ्यांनी केला. याशिवाय, कारखान्याच्या बांधकामामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होईल आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटेल, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली.
शेतकऱ्यांची एकजूट
आंदोलनात शेतकऱ्यांनी दाखवलेली एकजूट आणि त्यांचा निर्धार यामुळे स्थानिक पातळीवर या प्रश्नाचे गांभीर्य वाढले आहे. बचाव कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली केशव मगर, जीवन शिपलकर, विठ्ठलराव काकडे, राकेश पाचपुते, आबासाहेब कोल्हटकर, जितेंद्र मगर, युवराज चितळकर, योगेश भोयटे, नितीन थोरात, अनिल मगर, सतीश शिपलकर, राजेंद्र सोनवणे, चांगदेव पाचपुते, बापू भुजबळ, अशोक मचाले, शरद चांदगुडे, शांतीलाल खरात, ओंकार शिपलकर, कौशिक मगर, सागर मंत्री यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.
माजी आमदार राहुल जगताप यांनी सुनावणीत हजेरी लावून आंदोलकांबरोबर बसून त्यांच्यासोबत भाजी-भाकरी खाल्ली आणि शेतकऱ्यांना शेवटपर्यंत साथ देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांच्या सहभागामुळे आंदोलनाला राजकीय पाठबळ मिळाले.
मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
बचाव कृती समितीने या प्रकरणी कायदेशीर लढा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. जर कंपनीने स्थानिकांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. याशिवाय, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून या कारखान्याच्या परिणामांचे स्वतंत्र मूल्यांकन व्हावे, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
