Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- महानगरपालिकेच्या शाळांमधील ४३ शिक्षक, ४ शिक्षकेतर कर्मचारी आणि ११० निवृत्तीवेतनधारक यांचे पगार नोव्हेंबर २०२४ पासून रखडले आहेत, कारण महानगरपालिकेने पगारासाठी आवश्यक ५० टक्के अनुदान दिलेले नाही. यामुळे शिक्षकांना आणि कर्मचाऱ्यांना गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मनपाच्या १० मराठी आणि २ उर्दू माध्यमाच्या शाळांमधील शिक्षकांनी खासगी शाळांशी स्पर्धा करत लोकसहभागातून शाळांचा दर्जा टिकवला आहे.
पण, वेळेवर पगार न मिळाल्याने त्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा फरक, मेडिकल बिले आणि पगारासाठीचे अनुदान यासह एकूण २ कोटी ५२ लाख १२ हजार रुपयांचे थकबाकी मनपाने थकवली आहे. शिक्षकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला असून, शाळा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याची किंवा पगारासाठी १०० टक्के अनुदानाची मागणी केली आहे.
२ कोटी ५२ लाख रुपयांचे देणे
अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचारी गेल्या सहा महिन्यांपासून पगारापासून वंचित आहेत. सातव्या वेतन आयोगाचा फरक (७६ लाख ६१ हजार ९८४ रुपये), पाच वर्षांपासून थकीत मेडिकल बिले (५ लाख ८४ हजार ५५८ रुपये) आणि नोव्हेंबर २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीतील ५० टक्के अनुदान (१ कोटी ६९ लाख ६६ हजार ४३६ रुपये) यासह मनपावर २ कोटी ५२ लाख १२ हजार रुपयांचे देणे आहे.
कुटुंब आर्थिक अडचणीत
शिक्षकांनी गृहकर्ज आणि इतर कर्जे घेतली आहेत, पण वेळेवर हप्ते न भरल्याने त्यांना चक्रवाढ व्याज आणि खराब सिबिल स्कोअरचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे त्यांना नवीन कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे, आणि कुटुंब चालवण्यासाठी उसनवारी करावी लागत आहे. अरुण पवार, नपा-मनपा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सेवा संघाचे राज्य अध्यक्ष, यांनी याला शिक्षकांवर होणारा अन्याय म्हटले आहे.
महानगरपालिकेच्या १२ शाळांनी खासगी शाळांशी स्पर्धा करत दर्जेदार शिक्षण दिले आहे. गेल्या १५ वर्षांत एकही शिक्षक अतिरिक्त ठरलेला नाही, आणि अनेक शिक्षक समायोजन किंवा बदलीने मनपात आले आहेत. भौतिक सुविधांचा अभाव असताना शिक्षकांनी वैयक्तिक खर्च आणि लोकसहभागातून शाळा टिकवल्या आहेत. मात्र, पगाराची अनिश्चितता त्यांच्या समर्पणाला धक्का देत आहे. शिक्षकांना प्रत्येकवेळी आंदोलन करून पगार मिळवावा लागत असल्याने त्यांचा संताप वाढत आहे. मनपाकडून आर्थिक अडचणींचे कारण सातत्याने दिले जाते, पण याचा त्रास शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना भोगावा लागत आहे. यामुळे शिक्षकांचा शाळांवरील विश्वास डळमळीत होत आहे.
शिक्षकांची मागणी
शिक्षकांनी मनपाच्या अनुदानाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. अरुण पवार यांनी सुचवले की, मनपा शाळा आणि शिक्षक जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित कराव्या किंवा शालेय शिक्षण विभागाकडून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी १०० टक्के अनुदान देण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागामार्फत राज्य सरकारकडे पाठवावा. यामुळे शिक्षकांना वेळेवर पगार मिळेल आणि त्यांचे आर्थिक संकट दूर होईल. शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या प्रामाणिक कामाचा गौरव होण्याऐवजी त्यांना आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे, हे अयोग्य आहे. त्यांनी प्रशासनाला तातडीने उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे.
अनुदानाचा विषय मार्गी लागणार
मनपाच्या शिक्षण मंडळाचे प्रशासन अधिकारी जुबेर पठाण यांनी सांगितले की, नगर कार्यावली प्रणाली अद्ययावत करण्यास विलंब झाल्याने पगार रखडले आहेत. ही प्रणाली येत्या दोन दिवसांत पूर्ण होईल आणि अनुदानाचा विषय मार्गी लागल्यानंतर शिक्षकांचे पगार त्वरित केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र, शिक्षकांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील की नाही, याबाबत साशंकता आहे. शिक्षकांनी आंदोलनाची तयारी दर्शवली असून, जर पगाराचा प्रश्न लवकर सुटला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे मनपा प्रशासनावर शिक्षकांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याचा दबाव वाढला आहे.
