Ahilyanagar Politics: पारनेर- शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस कर्ज उचलल्याच्या आरोपाखाली राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर लोणी पोलिस ठाण्यात मंगळवारी गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, खासदार नीलेश लंके यांनी विखे पाटील यांच्यावर तीव्र टीका करत त्यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणाऱ्या नेत्यांना मंत्रिपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असा घणाघात लंके यांनी केला आहे. या घोटाळ्यामुळे विखे पाटील यांच्यासह 54 जणांवर गुन्हा दाखल झाला असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा तपास पुढे जाणार आहे. या प्रकरणाने शेतकरी समाजात संतापाची लाट उसळली आहे.
५४ जणांवर गुन्हा दाखल
या घोटाळ्याचे मूळ प्रवरानगर येथील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याशी जोडलेले आहे. 2004-05 आणि 2007 या कालावधीत कारखान्याने शेतकरी सभासदांना बेसल डोसचे पैसे वाटप करण्याच्या नावाखाली बँकेतून 8 कोटी 86 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. मात्र, हे पैसे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नाहीत. त्याऐवजी, हे कर्ज सरकारी कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करून फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, कारखान्याचे तत्कालीन संचालक, साखर आयुक्त आणि बँकेचे अधिकारी यांच्यासह 54 जणांवर लोणी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, आठ आठवड्यांत तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
खासदार निलेश लंके आक्रमक
खासदार नीलेश लंके यांनी या प्रकरणावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ते म्हणाले, “जे लोक जनतेचे रक्षक असायला हवे, ते जर भक्षक बनत असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासारख्या मंत्र्याने शेतकऱ्यांचा पैसा लाटला, ही अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे.” लंके यांनी या प्रकरणाचा मुद्दा विधानसभेतही उपस्थित करण्याचा इशारा दिला आहे.
त्यांनी विखे पाटील यांना मंत्रिपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचा राजीनामा तातडीने घ्यावा, अशी मागणी केली. लंके यांच्या या मागणीला विरोधी पक्षातील इतर नेत्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनीही विखे पाटील यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, असे म्हटले आहे.
महायुतीवर दबाव
या प्रकरणाने राज्य सरकार आणि महायुतीच्या नेत्यांवर दबाव वाढला आहे. तक्रारकर्ते बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनीही निष्पक्ष तपासासाठी विखे पाटील यांचा राजीनामा आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही सक्तीची कारवाई तूर्तास न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तरी या प्रकरणाचा राजकीय आणि सामाजिक परिणाम मोठा होण्याची शक्यता आहे.
