Pune Ring Road : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
हा प्रकल्प राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून शासन देखील या प्रकल्पाचे काम जलद गतीने व्हावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. दरम्यान आता याच पुणे रिंग रोड प्रकल्पाच्या बाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या वर्तुळाकार रिंगरोड प्रकल्पात नुकताच एक मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मार्गाच्या रूट मध्ये आता एक मोठा बदल आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की रिंग रोडचे काम पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागात केले जाणार असून यातील पश्चिम भागातील मार्गात काही ठिकाणी रूट बदलण्यात आला आहे. पश्चिम रिंग रोड अंतर्गत कासार आंबोली गावाजवळ मोठा बदल करण्यात आला असल्याची माहिती संबंधितांच्या माध्यमातून समोर आली आहे.
दरम्यान आता आपण पश्चिम भागातील रिंग रोडच्या रूट मध्ये नेमका कोणता बदल झाला आहे? यामुळे काय परिणाम होणार याबाबतची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
रिंग रोड प्रकल्पात नेमका काय बदल झाला?
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे रिंग रोड प्रकल्पातील पश्चिम भागातील रूटमध्ये थोडासा चेंज करण्यात आला आहे आणि यामुळे महामंडळाच्या 800 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की आधीच्या प्रस्तावित मार्गात एका बांधकाम प्रकल्पाचा अडसर होता.
यामुळे पश्चिम रिंग रोड मध्ये हा बदल करण्यात आला आहे. प्रकल्पातील रूट बदलला असल्याने आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) सुमारे 800 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्वीच्या आखणीत रिंगरोडचा मार्ग तीनशेहून अधिक सदनिकांमधून जात होता. त्यामुळे बाधित रहिवाशांनी चौपट भरपाईची मागणी केली होती, जी महामंडळासाठी परवडणारी नव्हती.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशातच आता महामंडळाने पश्चिम रिंग रोडच्या मार्गात बदल करत सदनिकांचा परिसर वगळून शेजारीच नव्याने रस्ता आखण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे भूसंपादनाचा खर्च कमी होईल आणि संबंधित रहिवाशांनाही त्रास होणार नाही असा विश्वास जाणकार लोकांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव सुद्धा तयार झाला असून हा संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
या प्रकरणात न्यायालयातही महामंडळाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. दरम्यान भूसंपादनाचा खर्च आणि कायदेशीर अडथळे लक्षात घेता, ही आखणी अधिक व्यवहार्य ठरणार असल्याचे या प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
