Elections In Maharashtra : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (६ मे २०२५) ऐतिहासिक आदेश जारी केले आहेत. राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून चार महिन्यांत (सप्टेंबर २०२५ पर्यंत) निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठराविक वेळेत घेणे ही घटनात्मक बंधने आहे. १९९४ ते २०२२ च्या कालावधीतील परिस्थितीनुसार निवडणुका घ्याव्यात आणि उर्वरित वादग्रस्त मुद्दे टाळावेत,” असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती नाँगमेईकपम कोटम यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
प्रशासकीय राजवट संपणार
या आदेशामुळे मुंबई महानगरपालिका (BMC), छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबईसह राज्यातील २,४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय राजवटीला छेद बसणार आहे. कोरोना महामारीमुळे २०२० पासून मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई यासह अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
यामुळे गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ या संस्था प्रशासकांमार्फत चालवल्या जात आहेत, जे राज्यघटनेच्या कलम २४३ (ई) आणि २४३ (यू) च्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाची कठोर भूमिका
या याचिकेवर चार वर्षांनंतर सुनावणी होऊन न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. “छत्रपती संभाजीनगर आणि नवी मुंबईसारख्या शहरांमध्ये पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रशासक चालवत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकप्रतिनिधींनी चालवल्या पाहिजेत, ही घटनेची अपेक्षा आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
ओबीसी आरक्षणाचा वाद आणि निवडणूक प्रक्रियास्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडण्यामागे ओबीसी (इतर मागासवर्ग) आरक्षणाचा वाद महत्त्वाचा ठरला आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ (समकालीन डेटा, समर्पित आयोग आणि ५०% मर्यादेचे पालन) पूर्ण न झाल्याने २७% ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते.
त्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या समर्पित आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी आरक्षणाला मान्यता मिळाली, परंतु प्रभाग रचना, प्रभागांची संख्या आणि प्रभाग रचनेची प्रक्रिया यांसारख्या मुद्द्यांवरील वादांमुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या.
निवडणुका तातडीने घेण्याचे आदेश
यंदा २२ जानेवारी आणि २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या सुनावण्यांनंतरही ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय प्रलंबित होता. मात्र, आता न्यायालयाने निवडणुका तातडीने घेण्याचे आदेश देत वाद टाळण्यास प्राधान्य दिले आहे.
न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आणि सप्टेंबर २०२५ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी १० मार्च २०२२ पूर्वीच्या प्रभाग रचनेच्या आधारे निवडणुका घ्याव्यात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जर निवडणूक आयोगाला अडचणी आल्यास, त्यांना पुढील सुनावणीपूर्वी (जुलै २०२५) अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सर्व तयारी पूर्ण करावी आणि राज्य सरकारने त्यांना पूर्ण सहकार्य करावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
लोकप्रतिनिधींची निवड लवकरच
यामुळे महानगरपालिका, जिल्हापरिषद तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींची निवड लवकरच होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकांमार्फत कारभार सुरू आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत हजारो कोटींच्या सार्वजनिक निधीचे व्यवस्थापन नोकरशहा करत आहेत, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव दिसून येत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मार्च २०२५ मध्ये मुंबई टेक वीक दरम्यान याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका न घेणे हे घटनात्मक जबाबदारीचे उल्लंघन आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि नवी मुंबईसारख्या शहरांमध्ये प्रशासकांचा कालावधी पाच वर्षांहून अधिक आहे, हे अस्वीकार्य आहे,” असे म्हटले आहे.
हे पण वाचा : महानगरपालिका आणि जिल्हापरिषद निवडणूक होणार पण ओबीसींचं आरक्षण राहणार का ?
