सुप्रीम कोर्टचा मोठा निर्णय ! महिला शेतीच्या जमिनीत वारसदार ठरू शकतात का ?

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका जनहित याचिकेची दखल घेतली आहे, ज्यामध्ये विवाहित मुलींना शेतीच्या जमिनीच्या वारसा हक्कांपासून वंचित ठेवणाऱ्या कायद्यांना आव्हान देण्यात आले आहे. मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी स्वीकारली आहे. या याचिकेत उत्तर प्रदेश महसूल संहिता, २००६ आणि उत्तराखंडच्या जमीन कायद्यांमधील भेदभावपूर्ण तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, या कायद्यांमधील काही तरतुदी भारतीय संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा हक्क) आणि कलम १५ (भेदभावापासून संरक्षण) यांचे उल्लंघन करतात, कारण त्या विवाहित मुलींना शेतीच्या जमिनीच्या वारसा हक्कांपासून वंचित ठेवतात.

न्यायालयाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारांना या याचिकेवर चार आठवड्यांत उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी १० तारखेला होणार आहे. या याचिकेत विशेषत: उत्तर प्रदेश महसूल संहितेच्या कलम १०८ आणि ११० वर आक्षेप घेण्यात आला आहे, जे अविवाहित मुलींना शेतीच्या जमिनीच्या वारसामध्ये प्राधान्य देतात, तर विवाहित मुलींना हा हक्क नाकारतात. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, विवाहामुळे महिलेचा वारसा हक्क संपुष्टात येऊ नये, कारण हा तिचा मूलभूत हक्क आहे.

भेदभावपूर्ण कायद्यांचे स्वरूप

उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील कायदे विवाहित मुलींना शेतीच्या जमिनीच्या वारसा हक्कांपासून वंचित ठेवतात, जे संविधानाच्या समानता आणि भेदभावविरोधी तत्त्वांशी विसंगत आहे. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश महसूल संहितेच्या कलम ११० अंतर्गत, जर एखाद्या विधवेचा पुनर्विवाह झाला, तर तिचा शेतीच्या जमिनीवरील हक्क संपुष्टात येतो. याचिकेत याला असंवैधानिक आणि महिलांच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करणारे ठरवले आहे. याउलट, पुरुषांच्या बाबतीत अशी कोणतीही अट नाही, ज्यामुळे कायद्यातील लैंगिक भेदभाव स्पष्ट होतो. याचिकेत असा युक्तिवाद आहे की, लग्न हा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो वारसा हक्कांशी जोडला जाऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मागील निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी हिंदू वारसा कायदा, १९५६ (Hindu Succession Act, 1956) मध्ये २००५ च्या दुरुस्तींद्वारे मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क दिले आहेत. विशेषत: ११ ऑगस्ट २०२० रोजी ‘विनिता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा’ या खटल्यातील निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलींना त्यांच्या जन्मापासूनच वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क आहे, मग त्या विवाहित असोत वा अविवाहित. हा हक्क २००५ च्या दुरुस्तीपूर्वी जन्मलेल्या मुलींनाही लागू आहे, आणि त्यासाठी वडिलांचे हयात असणे आवश्यक नाही.

तथापि, शेतीच्या जमिनीच्या वारसाबाबत काही राज्यांमधील स्थानिक कायद्यांमुळे अजूनही अडथळे येत आहेत. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांमध्ये शेतीच्या जमिनीच्या वारसाबाबत स्थानिक कायदे (जसे की उत्तर प्रदेश महसूल संहिता, २००६) हिंदू वारसा कायद्यापेक्षा वेगळे नियम लागू करतात, जे भेदभावपूर्ण आहेत. याचिकेत या कायद्यांना आव्हान देताना असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, शेतीच्या जमिनीचा वारसा हा राज्याचा विषय असला तरी, वारसा आणि उत्तराधिकार हे समवर्ती सूचीतील (Concurrent List) विषय आहेत, आणि त्यामुळे हिंदू वारसा कायद्याच्या समानतेच्या तत्त्वांना प्राधान्य मिळायला हवे.

सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम

या याचिकेमुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संभाव्य निर्णयामुळे भारतातील शेतीच्या जमिनीच्या वारसा हक्कांबाबत मोठा बदल होऊ शकतो. सध्या, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांमध्ये विवाहित मुलींना शेतीच्या जमिनीत वारसा मिळण्यासाठी अनेक अडथळे येतात. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश महसूल संहितेच्या कलम १०९ नुसार, जर एखाद्या महिलेला शेतीची जमीन वारसाहक्काने मिळाली आणि तिने पुनर्विवाह केला, तर तिचा हक्क संपुष्टात येतो. याउलट, पुरुषांसाठी अशी कोणतीही तरतूद नाही, ज्यामुळे लैंगिक भेदभाव स्पष्ट होतो.

या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, विवाहामुळे महिलेचा मूळ कुटुंबातील वारसा हक्क संपुष्टात येऊ नये. तसेच, जर एखादी महिला विधवा झाली आणि तिचा पुनर्विवाह झाला, तर तिचा शेतीच्या जमिनीवरील हक्क कायम राहायला हवा. हा निर्णय जर याचिकेच्या बाजूने लागला, तर तो महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला आणि लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देईल. यामुळे विशेषत: ग्रामीण भागातील महिलांना त्यांच्या कुटुंबातील मालमत्तेत योग्य वाटा मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळेल.

देशभरात एकसमान कायदा ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीमुळे शेतीच्या जमिनीच्या वारसा हक्कांबाबत देशभरात एकसमान कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्या, शेती हा राज्याचा विषय असल्याने, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे कायदे आहेत, ज्यामुळे वारसा हक्कांबाबत गोंधळ निर्माण होतो. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहित मुलींना शेतीच्या जमिनीत समान हक्क दिले, तर हा निर्णय लैंगिक समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.

याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली आहे की, संसदेने सर्व मुलींना विवाहित असो वा अविवाहित सर्व प्रकारच्या जमिनींमध्ये समान हक्क देणारा एक सर्वसमावेशक कायदा तयार करावा. असा कायदा लागू झाल्यास, भारतातील महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत होईल आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले जाईल.