7th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक खास ठरणार आहे. खरे तर, केंद्रातील सरकारकडून केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रजा धोरणात नवीन बदल करण्यात आले आहे.
रजा धोरणात नव्याने स्पष्टता आणणारे नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. दरम्यान आता आपण केंद्रातील सरकारकडून कोणते नवीन नियम जाहीर करण्यात आले आहेत याचा आढावा या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचे नवे रजा धोरण कसे आहे
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रातील सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवे रजा धोरण लागू केले आहे. या नव्या धोरणानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जर दीर्घकालीन अनुपस्थिती दाखवली तर आता त्यांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकते.
नव्या नियमानुसार आता जर कोणताही कर्मचारी पाच वर्षांपर्यंत अधिकृत किंवा नियोजित रजा न घेता सेवेतून अनुपस्थित राहिला, तर त्याची सेवा आपोआप समाप्त झाल्याचे मानले जाईल. यासाठी स्वतंत्र निलंबन किंवा सेवा समाप्ती आदेशाची आवश्यकता सुद्धा भासणार नाही हे विशेष.
दरम्यान, या धोरणामुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता नियमित उपस्थित राहणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. मात्र, या नव्या नियमात प्रदेशात सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळी तरतूद करून देण्यात आली आहे.
परदेशात सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना नवीन नियम लागू राहणार नाहीत अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, नव्या नियमांनुसार, एलटीसी रजा ही आगाऊ मंजुरीनेच दिली जाणार असून, ही मंजुरी केवळ काही विशेष परिस्थितीतच मिळू शकते.
तसेच, अभ्यासासाठी 24 महिन्यांपर्यंतची रजा घेण्याची मुभा देण्यात आली असून, केंद्रीय आरोग्य सेवांतील अधिकाऱ्यांना 36 महिन्यांपर्यंतची परवानगी मिळू शकते अशी माहिती जाणकारांकडून देण्यात आली आहे.
नव्या नियमानुसार बालकांच्या देखभालीसाठी देखील रजा दिली जाणार असून, परदेशात शिकणाऱ्या मुलांसोबत राहण्यासाठी पालक कर्मचाऱ्यांना ठराविक अटींवर रजा मंजूर केली जाईल.
दरम्यान या नव्या नियमांचे पालन केले नाही तर सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे जे सरकारी कर्मचारी म्हणून शासकीय सेवेत कार्यरत असतील त्यांनी या नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे.
