Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अगदीच महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजना संदर्भात. खरे तर 2004 नंतर केंद्रीय शासकीय सेवेत येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. 2004 मध्ये जुनी पेन्शन योजना रद्द करून त्या जागी नवीन पेन्शन योजना सुरू झाली.
या नव्या पेन्शन योजनेचा म्हणजेच एनपीएस योजनेचा मात्र कर्मचाऱ्यांकडून कडाडून विरोध करण्यात आला. अनेक वर्ष कर्मचाऱ्यांनी नव्या पेन्शन योजनेचा विरोध केला. यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून आणि कर्मचारी संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणात आंदोलनाच्या माध्यमातून एक मोठा लढा उभा करण्यात आला.
हेच कारण आहे की जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा संगम साधून केंद्रातील सरकारने एक नवीन योजना सुरू केली आहे ज्याला युनिफाईड पेन्शन स्कीम म्हणजेच एकीकृत पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली. दरम्यान याच एकीकृत पेन्शन योजनेच्या बाबत म्हणजेच युपीएस योजनेच्या बाबत आता केंद्रातील सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यूपीएस बाबतचा नवा निर्णय काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रातील सरकारने आता यूपीएस योजनेत सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजनेच्या प्रमाणे कर लाभ देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यामुळे यूपीएसस योजनेला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळणार आहे.
यासंदर्भात केंद्राच्या वित्त मंत्रालयाकडून शुक्रवारी एक निवेदन जारी करण्यात आले आहे. या निवेदनात यूपीएस योजनेत सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कर लाभ देण्याबाबत मोठे भाष्य करण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या अनुषंगाने यूपीएस मध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कर लाभ दिला जाणार आहे. या निवेदनात असे म्हटले गेले आहे की एकीकृत पेन्शन योजना हा एनपीएसप्रमाणेच एक पर्याय असल्यामुळे यूपीएसलाही एनपीएसप्रमाणे सर्व कर लाभ देण्याचा निर्णय सरकारकडून नुकताच घेण्यात आला आहे.
दरम्यान आता यूपीएस मध्ये ही नवीन तरतूद समाविष्ट करण्यात आली असल्याने या दोन्ही योजनांच्या संरचनेत समानता निश्चित होणार असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. केंद्रातील सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे यूपीएसची निवड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुरेसा कर लाभ मिळणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळाला UPS चा पर्याय
जानेवारी 2025 मध्ये केंद्रातील सरकारने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना यूपीएससीचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. जानेवारी महिन्यात यासंदर्भातील अधिसूचना जारी झाली आणि या अधिसूचनेनुसार एक एप्रिल 2025 पासून केंद्रीय शासकीय सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजनेप्रमाणेच एकीकृत पेन्शन योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला.
या सरकारी अधिसूचनेमुळे एमपीएससीच्या कर्मचाऱ्यांना यूपीएससचा एक वेळ पर्याय मिळाला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या एकीकृत पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर 50% पेन्शन मिळणार आहे. मात्र यासाठी काही अटी आणि शर्ती सुद्धा आहेत.
