Ahilyanagar News : गेल्या 15-20 वर्षांच्या काळात देशातील रस्त्यांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आले आहेत. 2014 पासून तर रस्ते विकासाच्या प्रकल्पांना अधिक गती मिळाली आहे. दरम्यान केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील रस्त्यांचे नेटवर्क वाढावे अनुषंगाने भारतमाला परियोजना सुरू केली असून याच भारतमाला परीयोजनेच्या संदर्भात आता एक नवीन अपडेट हाती आले आहे.
ती म्हणजे केंद्रातील सरकार भारतमाला योजना गुंडाळण्याच्या तयारीत आहे अशा चर्चा सध्या सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान याच भारतमाला योजनेतून विकसित केला जाणारा आणि नासिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमधून जाणारा एक महत्त्वाचा महामार्ग प्रकल्प देखील रद्द होण्याची भीती आता व्यक्त होताना दिसत आहे.
केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी ‘भारतमाला’ योजनेअंतर्गत सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा प्रकल्प नाशिक अहिल्यानगर आणि सोलापूर या महाराष्ट्रातील प्रमुख जिल्ह्यांमधून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र आता हा प्रोजेक्ट रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण म्हणजे या प्रकल्पाचे काम जवळपास दीड वर्षांपासून ठप्प आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने थांबवले काम
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना काम तात्काळ थांबविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर, या प्रकल्पाचे काम थांबवण्यात आले.
शिवाय प्राधिकरणाकडून दीड वर्षांचा काळ उलटल्यानंतरही या प्रकल्पासाठी कोणताचं आदेश दिलेला नाही. म्हणून आता हा हजारो कोटींचा प्रकल्प अनिश्‍चिततेच्या गर्तेत सापडला आहे. हा प्रकल्प रद्द केला जाणार की काय अशी भीती आता व्यक्त होऊ लागली आहे.
6 राज्यांमधून जाणार महामार्ग
हा महामार्ग सुरत आणि चेन्नई या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणार आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू या सहा राज्यांमध्ये हा महामार्ग जाणार आहे. या महामार्गाची एकूण लांबी 1271 किलोमीटर इतकी आहे.
हा देशातील सर्वाधिक लांबीचा सर्वात मोठा दुसरा महामार्ग प्रकल्प ठरणार अशी माहिती जाणकारांकडून दिली जात असून या प्रकल्पामुळे नाशिक ते सुरत हा प्रवास अवघ्या पावणे दोन तासांमध्ये शक्य होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पण, नाशिक जिल्ह्यातुन सहा तालुक्यांमधून जाणाऱ्या या महामार्ग प्रकल्पासाठी सुमारे 996 हेक्टर जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेत अडचणी आल्यात.
अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचा विरोध, आंदोलन आणि प्रक्रियेतील अपारदर्शकता यामुळे मोठे रणकंदन पाहायला मिळाले. दरम्यान गेल्या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात या प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचे आदेश प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेत आणि तेव्हापासून हा प्रकल्प बारगळला.
दुसरीकडे आता केंद्राचे लक्ष पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर, मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेसवे, नवी मुंबई विमानतळ, बुलेट ट्रेन व मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांकडे लागले आहे. त्यामुळे, नाशिक आणि अहिल्या नगर जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या महत्त्वाच्या महामार्ग प्रकल्पाला कुठे ना कुठे दुय्यम स्थान दिले जात असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
खरे तर हा महामार्ग प्रकल्प रद्द केला जाणार अशी कोणतीच घोषणा सरकारने अजून केलेली नाही पण सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झाली नसली, तरी या प्रकल्पाचे भवितव्य धोक्यातचं आहे, कारण की, दीड वर्षांमध्ये या प्रकल्पासाठी प्राधिकरणाकडून कोणताच नवीन आदेश देण्यात आलेला नाही.
