Government Employee News : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आताची सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सरकारकडून नुकताच एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या निर्णयानुसार आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रमोशन मिळवण्यासाठी म्हणजेच पदोन्नतीसाठी डिजिटल कोर्स उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान आता आपण केंद्रातील सरकारने घेतलेला हा निर्णय नेमका काय आहे? निर्णयाचा केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार या सर्व गोष्टींची थोडक्यात माहिती जाणून घेणार आहोत.

केंद्रातील सरकारचा नवा निर्णय काय सांगतो?
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी एक सूचना जारी केली होती. या सदर सूचनेनुसार आता केंद्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘मिशन कर्मयोगी’ अंतर्गत आयजीओटी कर्मयोगी पोर्टलवरील डिजिटल अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यासंदर्भात कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून सुद्धा माहिती देण्यात आली आहे. विभागाकडून प्राप्त माहितीनुसार हे डिजिटल कोर्स कर्मचारी मूल्यांकन प्रणाली ‘स्पॅरो’ शी जोडले जाणार आहेत.
दरम्यान हे कोर्स न पूर्ण केल्यास वार्षिक मूल्यांकन अहवाल अपूर्ण मानला जाईल, आणि याचा थेट परिणाम केंद्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमोशनवर आणि सेवेवर होणार आहे.
कार्मिक विभागाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये भूमिका आधारित शिक्षण मजबूत करणे आणि क्षमता वाढवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे यावेळेस स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अंतर्गत प्रत्येक विभाग दरवर्षी किमान सहा अभ्यासक्रम निश्चित करेल.
हे अभ्यासक्रम सेवावर्षांनुसार तयार करण्यात येणार आहेत. यात 9 वर्षाची सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सोळा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी, सोळा वर्षांपेक्षा जास्त आणि 25 वर्षांपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच पंचवीस वर्षांपेक्षा जास्त सेवाकाळ पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे अभ्यासक्रम राहणार आहेत.
दरम्यान कर्मचाऱ्यांसाठी ठरवून दिलेल्या अभ्यासक्रमापैकी किमान 50% अभ्यासक्रम त्यांना पूर्ण करावे लागणार आहेत. या नव्या निर्णयाच्या अनुषंगाने 31 जुलैपर्यंत अभिमुखता कार्यशाळा, 1 ऑगस्टपर्यंत अभ्यासक्रम योजना, आणि 15 नोव्हेंबरपर्यंत मूल्यांकन पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
सेवावर्षांनुसार अभ्यासक्रमही विभागले जाणार आहेत. खरे तर आधी हे कोर्स अनिवार्य नव्हते पण यंदा हे कोर्स अनिवार्य राहणार आहेत. जुलै 2025 पासून हे कोर्स अनिवार्य करण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा सरळ आणि सोपा अर्थ असा की आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळवण्यासाठी हे कोर्स करावे लागणार आहेत.
या कोर्स चा उपयोग सेवा नोंदीसाठी सुद्धा होणार आहे. यामुळे भूमिका आधारित प्रशिक्षणाला गती मिळणार असून, प्रशासन अधिक प्रभावी आणि जबाबदार बनणार असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.