पुणे आणि नाशिक महाराष्ट्रातील दोन महत्वाची शहरे, उद्योगधंद्यांची केंद्रं, आणि प्रवाशांचा कायम वर्दळीचा मार्ग. मात्र आता लवकरच पुणे ते नाशिकचा प्रवास फक्त तीन तासांत शक्य होणार आहे.
हो, चकित करणारी वाटत असली, तरी आता ही गोष्ट प्रत्यक्षात उतरायला सज्ज झाली आहे. सरकारने तब्बल २८ हजार ४२९ कोटींचा खर्च करत, या दोन्ही शहरांना जोडणारा १३३ किलोमीटर लांबीचा औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग उभारण्याचा मोठा निर्णय घेतलाय.
पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प सध्या अडचणीत सापडला असतानाच, हा महामार्ग मात्र वेगाने पुढे सरकत आहे. पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या महामार्गासाठीचा आराखडा पूर्ण झाला असून,
आता अंतिम मंजुरीसाठी तो लवकरच सरकारसमोर सादर होणार आहे. एकदा मंजुरी मिळाली की, पुढच्या तीन वर्षांत हे काम पूर्ण करून घेतलं जाईल, असा आत्मविश्वास राज्य रस्ते विकास महामंडळाने व्यक्त केलाय.
या महामार्गामुळे केवळ वेळच वाचणार नाही, तर या भागातील उद्योग आणि व्यापारालाही मोठा चालना मिळणार आहे. कारण या रस्त्यामुळे पुणे ते नाशिक दरम्यानचा सध्याचा पाच तासांचा प्रवास थेट तीन तासांवर येईल. एवढंच नाही, तर हा महामार्ग थेट सुरत-चेन्नई महामार्गाला जोडला जाणार आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेरील प्रवाशांनाही याचा मोठा फायदा होणार आहे.
या रस्त्यासाठी जवळपास १५४५ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. पुणे जिल्ह्यात खेड, शिरूर, आंबेगाव आणि जुन्नर; तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात संगमनेर, आणि नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागातून हा महामार्ग जाणार आहे. मार्गावर १२ मोठे उड्डाणपूल असतील आणि अनेक नद्या, नाले पार करण्यासाठी भक्कम पूल बांधले जातील.
याशिवाय चिंबळी, चाकण, पाबळ, राजुरी, साकूर, माची, कासारे अशा अनेक ठिकाणी इंटरचेंज पॉइंट्स असतील, ज्यामुळे गावोगावचे संपर्क अधिक सोपे आणि जलद होतील. या मार्गाला शिर्डीशी जोडणारी लिंकही तयार होणार आहे, ज्यामुळे यात्रेकरूंनाही मोठा दिलासा मिळेल.
विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या वर्षी या प्रकल्पासाठी बैठक घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी सेमी हायस्पीड रेल्वेसाठी संपादित होत असलेल्या जमिनीतूनच हा रस्ता टाकता येईल का, याचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर सध्या काम सुरू असून, त्याबाबतचा अंतिम अहवाल लवकरच सादर होणार आहे.
या सगळ्या घडामोडींचा विचार केला तर, हा महामार्ग केवळ एक रस्ता न राहता, महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि वाहतूक क्षेत्रातील एक नवा मैलाचा दगड ठरणार आहे. प्रवासाचा वेळ कमी होणार, आर्थिक घडामोडींना गती मिळणार आणि शहरे अधिक जवळ येणार इतकं सारं काही एका निर्णयामुळे घडणार आहे.
