Maharashtra School : आठ आणि नऊ जुलै 2025 रोजी महाराष्ट्रातील विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरत आंदोलन पुकारले होते. आझाद मैदानावर हे दोन दिवस शिक्षकांनी शाळा बंद आंदोलन केले होते. दरम्यान काल म्हणजेच आंदोलनाच्या शेवटच्या दिवशी शिक्षकांच्या मागणीला यश आले आहे. शिक्षकांच्या मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत.
आंदोलन करण्याच कारण काय होत?
खरेतर, राज्यातील सुमारे 5,000 खासगी विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्याने 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला होता. ऑक्टोबर 2024 मधील अधिवेशनात हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, अधिवेशनात घेण्यात आलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी 10 महिने उलटून गेले तरीही झाली नाही.

अद्याप सरकारने यासाठी कोणताही निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली होती आणि म्हणूनच 8 व 9 जुलै रोजी राज्यभरातील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यात एकूण 5,844 अंशतः अनुदानित खासगी शाळा आहेत.
या हजारो शाळांमध्ये 820 प्राथमिक, 1,984 माध्यमिक आणि 3,040 उच्च माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये जवळपास 50 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत.
प्राथमिक शाळेत जवळपास आठ हजार 602 शिक्षक आहेत माध्यमिक शाळेत 24 हजार 28 शिक्षक आहेत आणि उच्च माध्यमिक शाळेत 16,932 शिक्षक कार्यरत आहेत. सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्या या संबंधीतील शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्याने अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले होते.
मात्र अद्याप एकाही शाळेला निधी मिळालेला नाही, तसेच अधिवेशनात यासंबंधी कोणतीही पुरवणी मागणी सुद्धा सादर झालेली नाही. शिक्षक संघटनांनी सरकारला वेळोवेळी निवेदने दिली होती, मात्र उत्तर न मिळाल्याने आंदोलनाची भूमिका घेण्यात आली. दरम्यान आता सरकारने शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले असून यानंतरच आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय होणार आहे.
अनुदानाचा वाढीव टप्पा कधी?
पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच राज्यातील विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना वाढीव पगार मिळणार आहे. यासंदर्भात मंत्री गिरीश महाजन यांनी माहिती दिली. ते म्हणालेत की 18 तारखेला पावसाळी अधिवेशन संपणार आहे आणि तोवर राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात 20 टक्के वाढीव पगार जमा झालेला असेल.
गिरीश महाजन यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहेत असे सुद्धा सांगितले. तसेच यापुढे शिक्षकांच्या पगाराची तारीख सुद्धा ठरणार नाही असेही आश्वासन गिरीश महाजन यांच्याकडून देण्यात आले आहे.