Maharashtra News : महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच समाप्त झाले. 30 जून 2025 पासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आणि 18 जुलै 2025 रोजी याची सांगता झाली. पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात सत्ता पक्षाकडून आणि विपक्षाकडून विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
विरोधकांच्या माध्यमातून पावसाळी अधिवेशनात सरकारला विविध मुद्द्यांवरून धारेवर धरण्यात आले. दरम्यान याच पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत एक मोठी घोषणा केली आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातून चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण घेणाऱ्या लोकांचे जात प्रमाणपत्र म्हणजेच कास्ट सर्टिफिकेट कायमचे रद्द केले जाईल असा कडक इशारा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
कोणत्या लोकांचे कास्ट सर्टिफिकेट रद्द केले जाणार
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात अशी माहिती दिली आहे की शेड्युल कास्ट (SC) अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचा लाभ केवळ तीन धर्मीय लोकांनाच मिळू शकतो. हिंदू, बौद्ध आणि शीख या धर्मातील लोकांनाच अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ देण्याची तरतूद आहे.
यामुळे इतर धर्मीयांनी चुकीच्या पद्धतीने अनुसूचित जातीचे असल्याबाबतचे कास्ट सर्टिफिकेट मिळवले असेल, तर अशा प्रकरणात संबंधितांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल, असा इशारा सुद्धा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिला आहे.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला सुद्धा दिला आहे. ते म्हणालेत की 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीचे कास्ट सर्टिफिकेट संदर्भात सर्वोच्च निकाल दिला होता.
माननीय न्यायालयाने नोव्हेंबर 2024 मध्ये ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्यांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देणे घटनेला धरून नाही असे म्हणतं देशात केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयांनाच अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळू शकते, अन्य धर्मीय त्यासाठी पात्र नाहीत,असे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात घडलेल्या याच घटनेचा हवाला देत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी पात्र नसताना प्रमाणपत्र घेतलेल्या लोकांचे कास्ट सर्टिफिकेट रद्द केले जाणार अशी माहिती दिली आहे.
अपात्र लोकांकडून होणार वसुली!
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जर कोणी चुकीच्या पद्धतीने शेड्युल कास्टचे जाती प्रमाणपत्र मिळवले असेल तर संबंधितांचे प्रमाणपत्र रद्द तर करण्यातच येईल शिवाय अशा दोषी लोकांवर कठोर कारवाई सुद्धा होणार अशी माहिती दिली आहे.
ज्या लोकांनी अपात्र असतानाही अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्राद्वारे नोकरी किंवा काही लाभ मिळवले असतील तर त्याची वसूली केली जाईल असा इशारा यावेळी दिला आहे. एवढेच नाही तर त्यांनी फसवणूक, दबाव किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन सुद्धा सभागृहाला दिले आहे.
कोणाचेही जबरदस्तीने धर्मांतरण करता येणार नाही यासाठी आपण कायद्यात तरतूद करण्याचा प्रयत्न करू अशी ग्वाही सुद्धा मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी दिली असून त्यांच्या या निर्णयाचे सबंध महाराष्ट्रातून स्वागत होत आहे.
