पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान आम्ही स्वीकारले आहे. सहकार चळवळीला बळकटी देण्यासाठी आणि सचिवांच्या मागण्या मार्गी लावण्यासाठी सरकार पूर्ण पाठबळ देईल, अशी ग्वाही जलसंपदा व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
अकोले येथे स्वाभीमानी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्थांच्या सचिव संघटनेच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे उद्घाटन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले. यावेळी सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार डॉ. किरण लहामटे, आ. अमोल खताळ, आ. सत्यजीत तांबे, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष माधवराव कानवडे, सचिव संघटनेचे अध्यक्ष गणेश रेवगडे आणि राज्यातील विविध भागांतून आलेले सचिव उपस्थित होते.
या अधिवेशनात बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, “सेवा सहकारी संस्थांना आजवर फारसे गांभीर्याने घेतले गेले नाही. मात्र आता केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याने या चळवळीला नवे बळ मिळाले आहे. 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडविण्याच्या दृष्टिकोनातून सहकार क्षेत्राचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि सहकारातून रोजगार निर्मिती साधण्यासाठी संस्थांना बळकटी देणे ही केंद्राची स्पष्ट दिशा आहे.”
त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं की, सेवा सहकारी संस्थांचा इतिहास गौरवशाली असला, तरी अनेक उद्दिष्टं अद्याप पूर्णत्वाला गेलेली नाहीत. सध्याच्या आव्हानांना सामोरे जात संस्थांचा कारभार सुरू आहे. यासाठी उत्पन्नाचे अधिकाधिक स्रोत निर्माण करणं, व्यवसायाचे पर्याय उपलब्ध करून देणं आणि सचिवांना संस्थात्मक सुरक्षितता देणं आवश्यक आहे.
सहकार संस्थांना केवळ राजकीय व्यासपीठ म्हणून वापरण्याची प्रवृत्ती बंद व्हायला हवी, असे सांगून विखे पाटील म्हणाले, “संस्थांच्या कारभारात राजकारण आल्यानं आर्थिक विकास बाजूला राहिला. संचालक होण्यासाठीची धडपड वाढत असताना सचिवच नुकसान सोसतात. यासाठी सचिवांना भविष्यातील सुरक्षितता देण्यासाठी पेन्शन योजनेचा विचार करता येईल.”
सहकार क्षेत्रात दर्जात्मक काम करणाऱ्या संस्थांचे मानांकन करून त्यांना बँकिंग प्रणालीशी जोडण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे संस्थांना व्यावसायिक साखळी निर्माण करता येईल आणि चळवळीला बळ मिळेल.
राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, “सहकार मंत्रालयाने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय हे क्रांतीकारक असून, चळवळीला नवसंजीवनी देणारे आहेत. काही भागात सहकारात चांगले काम झाले असले, तरी काही जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती चिंताजनक आहे. अशा भागात काम करणाऱ्या सचिवांचे प्रश्न सरकार सोडवेल.”
त्यांनी सूचित केले की, मंत्रालयात लवकरच विशेष बैठक घेऊन सचिवांच्या मागण्या आणि सहकार रचनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना आखली जातील. नव्या धोरणात त्रिस्तरीय सहकार व्यवस्थेत सेवा सहकारी संस्थांना अधिक महत्त्व दिले जाईल, हेही त्यांनी अधोरेखित केले.
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी संगमनेर व अकोले तालुक्यातील सहकार चळवळीच्या योगदानाचे कौतुक करताना सांगितले की, या चळवळीमुळेच शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले. सचिवांच्या विविध मागण्यांसाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
आ. किरण लहामटे यांनीही सचिवांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून त्या सोडवण्यास कटिबद्ध आहे, असे स्पष्ट केले.
अधिवेशनात सचिव संघटनेचे अध्यक्ष गणेश रेवगडे यांनी सचिवांच्या समस्या व मागण्या प्रास्ताविकात मांडल्या.
