आरबीआयचा महाराष्ट्रातील ‘या’ बड्या बँकेला दणका, थेट लायसन्स केला रद्द, ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण
Banking News : रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खरे तर देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने गेल्या काही महिन्यांच्या काळात अनेक सहकारी, सरकारी तसेच खाजगी बँकांवर कारवाई केली आहे.
काही बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे, तर काही बँकांचे थेट लायसन्स रद्द करण्याचा सुद्धा निर्णय मध्यवर्ती बँकेकडून घेण्यात आला आहे. अशातच, आता आरबीआयने महाराष्ट्रातील एका बड्या सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. आरबीआयने मंगळवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत.
या आदेशात सातारा येथील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित बँकेच्या खातेधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
आरबीआयकडून जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला असल्याने आता खातेधारकांना तसेच ठेवीदारांना खात्यातून पैसे काढता येणार नाहीयेत.
त्यामुळे सहकारी बँकेचे खातेधारक अडचणीत सापडलेत. पण आरबीआयने जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना नेमका का रद्द केला, हे कठोर पाऊल उचलल्या मागचे कारण काय होते? ठेवीदारांच्या पैशांचे काय होणार? याबाबतची डिटेल माहिती जाणून घेणार आहोत.
परवाना का रद्द झाला?
खरे तर, सातारा येथील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना जून 2016 मध्ये रद्द करण्यात आला होता. पण बँकेच्या अपिलानुसार ऑक्टोबर 2019 पासून पुन्हा एकदा तीला बँकिंग व्यवसाय करण्यास मान्यता मिळाली.
पण अपिलीय अधिकाऱ्यांनी आर्थिक वर्ष 2023 – 24 सदर सहकारी बँकेचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे आदेश दिलेत. यासाठी मध्यवर्ती बँकेने फॉरेन्सिक ऑडिटरची सुद्धा नियुक्ती केली होती.
परंतु बँकेने ऑडिटसाठी फारशी उत्सुकता दाखवली नाही. बँकेने सहकार्य केले नसल्याने ऑडिट पूर्ण झाले नाही आणि आता अखेरकार मध्यवर्ती बँकेने सातारा येथील जिजामाता महिला को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे.
त्या अनुषंगाने आरबीआयकडून राज्याच्या सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना बँक बंद करण्याची सूचना देण्यात आली आहे तसेच बँकेवर लिक्विडेटर नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
दरम्यान ह्या सहकारी बँकेकडे पुरेसं भांडवल नसल्याने तसेच उत्पन्नाची शक्यता नसल्याने लायसन्स रद्द करण्यात आले असल्याचे आरबीआयने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द झाला असल्याने ठेवेदारांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे.
पण ठेवीदारांना डीआयसीजीसीकडून पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळणार आहे. अर्थात ज्या ठेवीदारांचे बँकेत 5 लाख रुपये आहेत त्यांना पूर्ण पैसे मिळतील. पण ज्यांचे पाच लाखांपेक्षा जास्त पैसे आहेत त्यांना फक्त पाच लाख रुपयांपर्यंतचीच रक्कम मिळणार आहे.
