RBI चा महाराष्ट्रातील आणखी एक मोठा धक्का ! ‘या’ बँकेतील ग्राहकांना पुढील 6 महिने खात्यातून पैसे काढता येणार नाहीत
Banking News : रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने राज्यातील एका बड्या सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. सातारा येथील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना आरबीआय निमित्त रद्द केला असून यामुळे संबंधित बँकेच्या ग्राहकांमध्ये मोठे भीतीचे वातावरण आहे.
जिजामाता महिला सहकारी बँकेचे लायसन्स रद्द करण्याबरोबरच देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने राज्यातील आणखी एका बँकेला मोठा दणका दिला आहे. साताऱ्यानंतर आता आरबीआयने सोलापुरातील समर्थ सहकारी बँकेवर निर्बंध लावले आहेत.
बँकिंग नियमन कायदा-1949 च्या कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 35 अ च्या उपकलम (1) अंतर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला असून यामुळे संबंधित बँकेतील ठेवीदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. आरबीआयच्या नव्या निर्बंधानुसार आता समर्थ बँक लेखी पूर्व मंजुरीशिवाय कोणतेही कर्ज तसेच आगाऊ रक्कम मंजूर किंवा नूतनीकरण करू शकत नाही.
निधी उधार घेणे तसेच नवीन ठेवी सुद्धा स्वीकारु शकत नाही. एवढेच नाही तर बँक कोणतेच पेमेंट करू शकत नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे आरबीआयचे हे निर्बंध पुढील सहा महिने कायम राहणार आहेत.
येत्या सहा महिन्यात बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारली तर पुन्हा एकदा बँकेचे व्यवहार सुरळीत सुरू होणार आहे. सूचित केल्याशिवाय, तिच्या कोणत्याही मालमत्तेची किंवा मालमत्तेची विक्री, हस्तांतरण किंवा अन्यथा विल्हेवाट लावू शकत नाही.
समर्थ बँकेची सध्याची रोखतेची स्थिती पाहता बचत बँक किंवा चालू खात्यातून किंवा ठेवीदारांच्या इतर कोणत्याही खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी बँकेला देण्यात आलेली नाही.
परंतु आरबीआय निर्देशात नमूद केलेल्या अटींनुसार ठेवींवर कर्ज फेडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. समर्थ बँकेवर निर्बंध लावण्यात आले आहेत पण याचा अर्थ असा नाही की बँकेचा परवाना रद्द झाला आहे.
आरबीआयने देखील आपल्या आदेश पत्रात असेच म्हटले आहे. आरबीआयच्या निर्देशानुसार बँकिंग परवाना रद्द केल्याचे मानले जाऊ नये असे मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे.
समर्थ बँक तिची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत निर्बंधात व्यवहार करू शकणार आहे. पण आरबीआयकडून समर्थ बँकेच्या स्थितीवर सतत लक्ष राहणार आहे. काल 7 ऑक्टोबर पासून आरबीआयचे निर्बंध लागू राहणार आहेत.
पुढील सहा महिन्यांसाठी आरबीआयचे हे निर्बंध लागू राहणार आहेत. येत्या काळात बँकेचा एनपीए कमी झाला की आरबीआयकडून निर्बंध हटवले जाणार आहेत. पण जर बँकेच्या स्थितीत सुधारणा झाली नाही तर निर्बंध पुढे वाढवले जातील.
