Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना ही राज्य शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून याची सुरुवात 2024 मध्ये झाली. या अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा पंधराशे रुपयांचा लाभ दिला जातोय. आतापर्यंत या योजनेच्या लाभार्थी महिलांना एकूण 14 हप्ते मिळाले आहेत तसेच पंधरावे हप्त्यासाठी सरकारकडून निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
योजनेचा पंधरावा हप्ता कालपासून लाडक्या बहिणींच्या खात्यात वर्ग केला जात आहे. सप्टेंबर महिन्याचे पैसे लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा होत असल्याने दिवाळीच्या आधी त्यांना मोठा दिलासा मिळतोय. दरम्यान लाडकी बहीण योजनेचा अनेक अपात्र महिलांकडून लाभ उचलला गेला असल्याची बाब समोर आल्यानंतर शासन आता या योजनेबाबत अधिक कठोर होऊ लागले आहे.
शासनाने या योजनेचे नियम कठोर करतानाचे योजनेसाठी केवायसीची प्रक्रिया बंधनकारक असल्याचे जाहीर केले आहे. या योजनेच्या लाभार्थी महिलांनी केवायसी केली नाही तर त्यांना याचा लाभ मिळणार नसल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान केवायसीच्या प्रक्रियेसाठी सरकारकडून दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून मुदतीत ज्यांची केवायसी होणार नाही त्यांचे पंधराशे रुपये बंद केले जाणार आहेत. पण केवायसी करताना महिलांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय.
केवायसी साठी फक्त नोव्हेंबर पर्यंतची मुदत मिळाली आहे आणि एवढ्या कमी कालावधीत केवायसी कशी होणार हा सवाल आता महिलांकडून उपस्थित होतोय. खरे तर केवायसी साठी महिलांना ओटीपी एरर ची सर्वात मोठी अडचण येत आहे.
सर्वर डाऊन, नेटवर्क प्रॉब्लेम अशा असंख्य अडचणींमुळे पात्र महिला देखील या योजनेतून अपात्र राहतील की काय अशी भीती आहे. दरम्यान केवायसी करताना लाभार्थ्यांना पतीचे किंवा आपल्या वडिलांचे आधार कार्ड नंबर द्यावा लागणार आहे.
अर्थात लाभार्थी विवाहित असल्यास पतीचे आणि अविवाहित असल्यास वडिलांचे आधार कार्ड क्रमांक नोंदवावा लागणार आहे. पण लाडकी बहीण योजनेत अशा अनेक अविवाहित महिला आहेत ज्यांचे वडील आहेत नाहीत तसेच अशा अनेक महिला आहेत ज्यांचे पती हयात नाहीत.
अशा स्थितीत या संबंधित महिलांची केवायसी होणारच नाही. कारण की केवायसी च्या प्रक्रियेत तशी कोणतीच सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. पती किंवा वडील हयात नसलेल्या महिलांसाठी Kyc करताना कोणताच ऑप्शन दिसत नाही.
यामुळे या संबंधित लाडक्या बहिणींना केवायसी करता येणार नाही आणि त्यांचे पंधराशे रुपये बंद होणार अशी भीती महिलांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता अशा महिलांसाठी फडणवीस सरकारकडून नेमका काय निर्णय घेतला जाणार हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे.
