EPFO News : खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खाजगी क्षेत्रातील संघटित कर्मचाऱ्यांना लवकरच ईपीएफओकडून एक मोठी भेट मिळणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी येत्या दिवाळीत एक मोठा निर्णय घेऊ शकते. या निर्णयामुळे खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे आणि यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची दोन दिवसांपूर्वी एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली आहे. 10 आणि 11 ऑक्टोबर रोजी बेंगलोर येथे झालेल्या या बैठकीत कर्मचारी पेन्शन योजना बाबत चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीत कर्मचाऱ्यांची किमान पेन्शन वाढवण्याबाबतचा प्रस्ताव चर्चेत आला आहे. खरे तर, कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने किमान पेन्शन वाढवली गेली पाहिजे अशी मागणी उपस्थित केली जात आहे. 2014 पासून ईपीएफओ कडून कर्मचाऱ्यांना फक्त मासिक एक हजार रुपयांची किमान पेन्शन दिली जात आहे.
अर्थात किमान पेन्शनची मर्यादा 1000 रुपये एवढीच आहे. ही मर्यादा वाढवावी अशी मागणी सातत्याने उपस्थित केले जात आहे परंतु या संदर्भात संघटनेकडून कोणताचं ठोस निर्णय होत नाहीये. कर्मचाऱ्यांनी किमान पेन्शन साडेसात हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी उपस्थित केली आहे.
वाढती महागाई आणि बदलती जीवनशैली लक्षात घेता संघटनेकडून पेन्शनच्या रकमेत एवढी वाढ झालीच पाहिजे अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. यासाठी अनेक कामगार संघटना आणि पेन्शन धारक संघटनांकडून ईपीएफओ कडे सातत्याने निवेदन सुद्धा दिली जात आहेत.
दरम्यान आता ईपीएफओ लवकरच किमान पेन्शन मध्ये वाढ करू शकते अशी बातमी हाती आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार ईपीएफओकडून कर्मचाऱ्यांची किमान पेन्शन अडीच हजार रुपये करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
म्हणजेच सध्याच्या रकमेत आणखी दीड हजार रुपयांची वाढ होणार आहे. नक्कीच संघटनेकडून हा निर्णय झाला तर संघटित क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या खाजगी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे दीर्घ काळापासून प्रलंबित कर्मचाऱ्यांची एक मोठी मागणी पूर्ण होणार आहे.
खरंतर कर्मचारी संघटनांकडून साडेसात हजार रुपयांची किमान पेन्शन झाली पाहिजे अशी मागणी उपस्थित करण्यात आली होती पण केंद्रीय पर्यवेक्षक मंडळाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
पण किमान पेन्शन अडीच हजार रुपये करण्यात येऊ शकते असा अंदाज आहे. या निर्णयावर येत्या काही दिवसांनी शिक्कामोर्तब होऊ शकतो असेही बोलले जात आहे. यामुळे दिवाळीपूर्वी ही खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासाची बातमी ठरू शकते.