7th Pay Commission : नव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या काही प्रलंबित मागण्या येत्या काळात पूर्ण होणार आहेत. खरंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आपल्या प्रलंबित मागण्यांवर लवकरात लवकर निर्णय व्हावा यासाठी सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. त्यासाठी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने दिली जात आहेत.
दरम्यान आता कर्मचारी संघटनांचा पाठपुरावा यशस्वी होईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या काही प्रलंबित मागण्या पूर्ण होतील अशी आशा व्यक्त होत आहे. अशा स्थितीत आता आपण राज्य कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण होऊ शकतात या संदर्भातील सविस्तर आढावा या लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले जाणार – केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. याशिवाय देशभरातील 24 राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील 60 वर्षे करण्यात आले आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या अ, ब आणि क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय आजही 58 वर्ष आहे.
या राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवले पाहिजे अशी मागणी सातत्याने उपस्थित होत आहे. यासाठी वेळोवेळी सरकारकडे निवेदने सुद्धा दिले जातात. परंतु या निवेदनावर अजून सकारात्मक निर्णय झाला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षेच आहे पण इतर कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय कमी आहे. पण आता लवकरच राज्यातील सर्वच कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे होऊ शकते.
गेल्या शिंदे सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय होईल असे आश्वासन दिले होते. पण अजून शासन स्तरावर या संदर्भात काहीच हालचाल झालेली नाही. पण येत्या काळात या संदर्भात निर्णय होण्याच्या अपेक्षा मात्र आहे.
सुधारित वेतन श्रेणी लागू होणार – राज्य शासनाकडून खुल्लर समितीच्या शिफारशीनुसार 105 पदांना सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण 337 पदांवरील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी लागू झालेली नाही. त्यामुळे या संबंधित कर्मचाऱ्यांना देखील सुधारित वेतन श्रेणी लागू झाली पाहिजे अशी मागणी आहे आणि येत्या काळात या संदर्भातही सकारात्मक निर्णय होईल असे म्हटले जात आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू होणार – राज्य कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. या पेन्शन योजनेचा विरोध होत असल्याने केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारने यूपीएस पेन्शन योजना सुद्धा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांना एनपीएस किंवा यूपीएसचा पर्याय निवडता येणार आहे. परंतु युपीएस मधून देखील जुनी पेन्शनचा लाभ मिळणार नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्वलक्षी प्रभावाने ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू करा अशी मागणी उपस्थित केली जात आहे.
