8th Pay Commission New Update : केंद्रातील सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. हा तोच दिवस ज्या दिवशी केंद्रातील सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी च्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मान्यता दिली आणि तीन सदस्य समितीची स्थापना केली. आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना झाली असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून समाधान व्यक्त केले जात आहे. पण याच नव्या वेतन आयोगाबाबत काही महत्त्वाचे संकेत पण मिळू लागले आहे.
केंद्र सरकारकडून नव्या वेतन आयोगाबाबत अमूलाग्र बदलांचे संकेत मिळत आहेत. महत्त्वाची बाब अशी की, या संदर्भातील प्राथमिक नियामावली जाहीर करण्यात येत आहे. सरकारी यंत्रणा अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाभिमुख आणि सेवाभिमुख होण्यासाठी पुढील वेतन आयोगांमध्ये मोठे बदल राबविण्याचा केंद्राचा मानस असल्याचे उच्च अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट झाले आहे. या बदलांचा भाग म्हणून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी अनिवार्य डिजिटल कोर्सेस पूर्ण करावे लागणार असल्याची माहिती नुकतीच देण्यात आली.
यापूर्वी पदोन्नती देताना प्रामुख्याने सेवाज्येष्ठतेला महत्त्व दिले जात होते. मात्र आता सेवा कालावधीनुसार एकूण सहा डिजिटल कोर्सेस निश्चित करण्यात येणार असून, हे कोर्स उत्तीर्ण करणे पदोन्नतीसाठी बंधनकारक असणार आहे. हे सर्व कोर्स ‘कर्मयोगी’ या सरकारी पोर्टलवर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. अभ्यासक्रम लवकरच सुरू होणार असून ते पूर्णपणे ऑनलाईन स्वरूपात असतील. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियमित कामकाजासोबतच मोकळ्या वेळेत हे प्रशिक्षण घेता येणार आहे.
या कोर्सेसच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांचे मूल्यांकनही केले जाणार असून, त्यावरूनच पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होईल. या पद्धतीमुळे शासकीय सेवेत कौशल्याधारित कामगिरीला अधिक प्राधान्य मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. दरम्यान, पदोन्नतीसाठी कोर्स अनिवार्य केल्यानंतर आठव्या वेतन आयोगात वार्षिक परीक्षांचा पर्याय लागू करण्याबाबतही चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कर्मचारी आपल्या क्षेत्रातील बदलत्या तांत्रिक गरजांनुसार नेहमी अद्ययावत राहावेत यासाठी संभाव्य वार्षिक मूल्यांकन प्रणालीबाबत सरकार विचार करू शकते, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
एकूणच, नव्या वेतन आयोगात ज्या सुधारणा सूचित होत आहेत, त्या सरकारच्या ‘डिजिटल गव्हर्नन्स’ आणि सक्षमीकरणाच्या धोरणाशी सुसंगत असून, येत्या काही महिन्यांत या संदर्भातील अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर तसेच कौशल्याच्या आधारावर पगार वाढ व पदोन्नती सारखा लाभ मिळणार आहे. पण अजूनही या संदर्भात अधिकृत निर्णय झालेला नाही आणि यामुळे सरकार नेमका काय निर्णय घेणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
