8 Pay Commission News : केंद्र सरकारकडून आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला असला तरी, तो प्रत्यक्षात लागू होण्यापूर्वीच काही केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मोठी आनंदवार्ता समोर आली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्या (PSGICs), भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (NABARD) येथील कर्मचारी तसेच निवृत्तीवेतनधारकांसाठी वेतन आणि पेन्शन वाढीस मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामागे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवणे आणि आर्थिक क्षेत्रातील निवृत्तीवेतनधारकांची सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत करणे हा उद्देश असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा सुमारे 46,322 कर्मचारी, 23,570 निवृत्तीवेतनधारक आणि 23,260 कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे.
सरकारी निवेदनानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन सुधारणा 1 ऑगस्ट 2022 पासून लागू करण्यात येणार आहे. या सुधारणेमुळे संबंधित कंपन्यांच्या वेतन खर्चात एकूण 12.41 टक्क्यांची वाढ होणार आहे.
PSGICs अंतर्गत नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि अॅग्रिकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, आरबीआयच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठीही सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निवृत्तीवेतन आणि कुटुंब निवृत्तीवेतन योजनांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, 1 नोव्हेंबर 2022 पासून मूळ पेन्शन आणि महागाई भत्त्यापेक्षा पेन्शनमध्ये 10 टक्क्यांची वाढ लागू होणार आहे.
यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांचे मूळ पेन्शन सुमारे 1.43 पटीने वाढणार असून, मासिक पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे. या निर्णयाचा फायदा एकूण 30,761 जणांना होईल.
त्याचप्रमाणे, 1 नोव्हेंबर 2022 पासून नाबार्ड कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनवाढ लागू करण्यात आली आहे. या वेतन सुधारणेमुळे गट ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ मधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांमध्ये सुमारे 20 टक्के वाढ होणार आहे.
तसेच, 1 नोव्हेंबर 2017 पूर्वी निवृत्त झालेल्या नाबार्ड कर्मचाऱ्यांचे मूळ पेन्शन आता आरबीआयमधून निवृत्त झालेल्या समकक्ष कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनइतके करण्यात आले आहे. हा निर्णय आर्थिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी निश्चितच दिलासादायक ठरणार आहे.
