PM Kisan Yojana : केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेसाठी ६३,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
मात्र ही तरतूद मागील वर्षाइतकीच असल्याने, योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वार्षिक आर्थिक मदतीत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. परिणामी पुढील वर्षीही पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयेच मिळणार आहेत.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा उद्देश जमीनधारक शेतकऱ्यांना लागवडीपूर्वी आवश्यक असलेल्या खर्चासाठी किमान आर्थिक आधार देणे हा आहे.
या योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने दरवर्षी ६,००० रुपये दिले जातात. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी २,००० रुपये, थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
पीएम किसान योजनेचा २१ वा हप्ता १९ नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष २२ व्या हप्त्याकडे लागले आहे.
मागील वर्षीप्रमाणेच यंदाही हा हप्ता फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात २,००० रुपये जमा होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, अर्थसंकल्पात पीएम किसान योजनेतील मदतीत कोणतीही वाढ न केल्याने शेतकरी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. वाढते बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि इंधनाचे दर लक्षात घेता ६,००० रुपयांची वार्षिक मदत अत्यंत अपुरी असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.
डिसेंबर महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत अनेक संघटनांनी ही मदत किमान ९,००० ते १२,००० रुपये करण्याची मागणी केली होती. मात्र सरकारने या मागणीला अर्थसंकल्पात स्थान दिलेले नाही.
सध्या देशभरात सुमारे १० कोटी शेतकरी कुटुंबे पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत आहेत. योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत केंद्र सरकारने सुमारे ३.७० लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केली आहे. आतापर्यंत या योजनेचे एकूण २१ हप्ते जारी झाले असून, पुढील हप्त्याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
