Ladki Bahin Yojana : विधानसभा निवडणुकीत ‘गेमचेंजर’ ठरलेली राज्य सरकारची लाडकी बहीण योजना सध्या पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा केले जातात. मात्र अलीकडच्या काळात ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे अनेक महिलांचे लाभ थांबले असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राज्यभरात अनेक महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण करूनही त्यांच्या खात्यात पैसे जमा न झाल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. काही महिलांची ई-केवायसी अपूर्ण असल्याने लाभ थांबवण्यात आला, तर काही प्रकरणांमध्ये तांत्रिक कारणांमुळे अडचणी निर्माण झाल्या.
या पार्श्वभूमीवर महिला व बालकल्याण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, लाभ न मिळालेल्या महिलांची प्रत्यक्ष घरी जाऊन पडताळणी करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या महिलांच्या कागदपत्रांची, कौटुंबिक स्थितीची आणि पात्रतेची तपासणी करणार आहेत. ही पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांचे लाभ पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, पडताळणीत पात्र ठरणाऱ्या महिलांना नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या तीन महिन्यांचे हप्ते एकत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे अशा महिलांच्या खात्यात थेट ४५०० रुपये जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण पडत असल्याचेही सांगितले जात आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले की, लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. “तिजोरीच्या चाव्या आमच्याकडे होत्या.
अजितदादा गेल्यानंतर अर्थ खाते मुख्यमंत्र्यांकडे गेले. अधिवेशनानंतर हे खाते पुन्हा आमच्याकडे येईल. त्यामुळे महिलांना २१०० रुपये दिल्याशिवाय राहणार नाही,” असे आश्वासन त्यांनी दिले.
एकूणच, ई-केवायसी आणि पडताळणी प्रक्रियेमुळे तात्पुरत्या अडचणी निर्माण झाल्या असल्या तरी, लवकरच पात्र लाडक्या बहिणींना थकीत लाभ मिळण्याची शक्यता असून, महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
