छत्तीसगड :- राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने नोकरीतील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून ८२ टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, कोर्टाने सरकारला १० दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
राज्य सरकारने चार सप्टेंबर रोजी एक वटहुकूम जारी केला. ‘छत्तीसगड लोकसेवा (अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षण) दुरुस्ती वटहुकूम २०१९’नुसार सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणात बदल करण्यात आला आहे.
या वटहुकुमानुसार आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींचा कोटा १२ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर, इतर मागासवर्गीयांचा कोटा १४ टक्क्यांवरून २७ टक्के करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमातींच्या ३२ टक्के आरक्षणात कोणताही बदल करण्यात आला नाही; परंतु आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी असलेले १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
यामुळे राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण ८२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. याविरोधात वेदप्रकाशसिंह ठाकूर आणि आदित्य तिवारी यांनी छत्तीसगड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
- त्रिमूर्तीचे संस्थापक संस्थापक अध्यक्ष साहेबराव घाडगे पाटील यांचे निधन
- महाराष्ट्र राज्य सरकारची विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा ! राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील तीन महत्त्वाचे निर्णय जाणून घ्या
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ‘या’ तीन प्रलंबित मागण्या जून महिन्यात पूर्ण होणार ! जून महिन्यात मिळणार अधिकचा पगार
- आकाशातही तयार होऊ शकतात बर्फाचे ढग ?शास्त्रज्ञांनी उलगडलं अद्भुत रहस्य
- ‘या’ पक्षाचा आवाज ऐकूनच थरथरतात लोक, घराच्या छतावर दिसल्यास मानलं जातं अशुभ! काय आहे यामागील कारण?
