अहमदनगर :- मागील पाच वर्षात सर्वाधिक विकासनिधी भाजप सरकारमुळे मिळाला. राज्यात पुन्हा सत्तेवर भाजप सेनेचे सरकार येणार असल्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेत्यांचे मला भाजप पक्षात प्रवेशासाठी दररोज फोन येतात, असे प्रतिपादन आ. शिवाजी कर्डिले यांनी केले.
पिंपळगाव माळवी ते मांजरसुंबा रस्ता दुरुस्ती, मांजरसुंबा अंतर्गत रस्ते, पिंपळगाव माळवी ते वांबोरी फाटा रस्ता दुरुस्ती, आढाववाडी अंतर्गत रस्ते, मेहेरबाबा फाटा रस्ता दुरुस्ती आदी विकासकामांचा शुभारंभ आ. कर्डिले यांच्या हस्ते पिंपळगाव माळवी येथे करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते.

या कार्यक्रमास बाजीराव गवारे, संभाजी पवार, सरपंच सुभाष झिने, प्रा. देवराम शिंदे, माजी सरपंच संतोष झिने, एकनाथ गुंड, विश्वनाथ गुंड, इंद्रभान कदम, सागर गुंड, नानासाहेब झिने, बापू बेरड, गंगाधर पटारे, जानकीराम बनकर आदी उपस्थित होते.
कर्डिले म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या कामाला गती मिळाली नाही. ती गती भाजप सरकारच्या काळात मिळाली. यामुळे नगर – राहुरी – पाथर्डी मतदारसंघात शंभर कोटी रुपयाचा निधी मिळाला.
बजेटच्या रस्त्यासाठी दोन कोटी निधी मिळत होता. मात्र, आता भाजप सत्तेवर आल्यापासून दरवर्षी २५ ते ३० कोटी रुपयांचा निधी या बजेटच्या माध्यमातून रस्त्यासाठी मिळत आहे. पंचवीस वर्षाचा निधी पाच वर्षात भाजप सरकारमुळे मिळाला. मागील पाच वर्षात सर्वाधिक विकासनिधी भाजप सरकारमुळे मिळाला.
राज्यात पुन्हा सत्तेवर भाजप सेनेच सरकार येणार असल्यामुळेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील नेत्यांचे मला भाजप पक्षात प्रवेशासाठी दररोज फोन येतात. वांबोरी चारी टप्पा दोनमध्ये पिंपळगाव माळवी येथील तलावाचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले.
- सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! 2026 मध्ये 10 ग्रॅम सोने खरेदीसाठी किती पैसे मोजावे लागणार? तज्ञ सांगतात…
- बॉक्स ऑफिस गाजवल्यानंतर आता धुरंधर चित्रपट ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होणार ! कधी रिलीज होणार चित्रपट?
- दरमहा 5,500 रुपयांची कमाई करायची आहे का ? मग पोस्टाच्या ‘या’ योजनेत एकदा गुंतवणूक करा
- 2026 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार मोठी भेट ! नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच महागाई भत्ता इतका वाढणार
- 11 तासांचा प्रवास फक्त 4 तासात…. 35,000 कोटी रुपये खर्च, महाराष्ट्रात तयार होणार 442 KM लांबीचा नवीन एक्सप्रेस वे, मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी













