अहमदनगर Live24 टीम, 09 डिसेंबर 2020 :-भारत सरकारने कांदा हा जिवनावश्यक वस्तु मधुन वगळलेला आहे. त्यामुळे कांदा या पिकावर कुठल्याही प्रकारचे निबंध लादणे अन्यायकारक आहे.
त्यामुळेकांद्यावरील निर्यातबंदी उठविण्यासाठी विधिमंडळात लक्षवेधी मांडा.अशी मागणी पारनेर बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी आमदार निलेश लंके यांच्याकडे केली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीचे निवेदन मा.आ.निलेश लंके यांना बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती व सर्व संचालक मंडळ,व्यापारी,हमाल,
मापाडी यांच्या वतीने दिले. यात नमूद केले आहे की, राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या तीन वर्षापासुन बाजारभाव नसलेमुळे आर्थिक डबघाईस आलेला होता.परंतु यावर्षी अतिवृष्टीमुळे कांदा या शेतमालाचे खरीप हंगामात नुकसान होऊन कमी उत्पादन झालेमुळे कांदा या पिकास गेल्या दोन तीन महिन्यात बऱ्यापैकी बाजार भाव मिळत होते.
त्यामुळे केंद्र शासनाने मागणी पेक्षा पुरवठा कमी असल्यामुळे ऑगस्ट २०२० मध्ये निर्यात बंदी केलेली आहे. सध्या बाजार मध्ये येणारा कांदा हा खरीप हंगामातील असल्यामुळे त्याची साठवणुक करता येत नाही. उत्पादीत होणारा माल लवकर खराब होत असल्यामुळे तो लगेचच विक्री केल्या शिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय नाही.
त्यामुळे दररोज कांदा या पिकाचे भाव मोठया प्रमाणात कमी होत आहेत. यावर्षी कांदा बियाणाचा तुटवडा असल्यामुळे व अतिवृष्टीमुळे कांदा रोपांचे प्रचंड मोठया प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या भावात कांदा रोप खरेदी केलेले आहेत.
म्हणुन यावर्षी अतिवृष्टी व रोगराई मुळे शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च दुप्पटीपेक्षा अधिक झालेला आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठया प्रमाणात नुकसान होत आहे.त्यातच कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे मार्च २०२० पासुन शेतमालाचे बाजारभावा विषयी अनिश्चितता असल्यामुळे कांदा उत्पादक अडचणीत आहेत.
त्यामुळे त्वरीत निर्यात बंदी मागे न घेतल्यास महाराष्ट्रासह देशातील कांदा उत्पादकांना भाव पडुन मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.
बाजारात खरीप हंगामातील कांदयाची आवक मोठया प्रमाणात सुरु झालेली असल्यामुळे मागणी पेक्षा पुरवठा वाढलेला आहे.त्यामुळे यापुढे पुरवठयाची कमतरता भासणार नाही. सध्याची कांदा निर्यातबंदी उठविणे बाबत केंद्र शासनाने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
- अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com
