भूम – मी कोणत्याही बँकेचा सभासद, संचालक नाही. तरीही माझ्यावर सूडबुद्धीने कारवाई केली. पवारांची बदनामी केल्याशिवाय सेना-भाजपची सत्ता येणार नाही. यासाठीच मला निष्कारण गोवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी येथे केला.
शेती व शेतकऱ्यांविषयी कसलीही जाण नसलेल्या सरकारने भूम, परांडा, वाशी तालुक्यात भयानक दुष्काळी स्थिती असताना काय केले, असा सवाल करत अशा नाकर्त्या सरकारला पुन्हा सत्तेत पाठवू नका, असे आवाहनही पवार यांनी केले.

भूम येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधानसभेचे उमेदवार राहुल मोटे यांच्या प्रचारार्थ नगरपालीकेसमोरील जागेत सभेत ते बोलत होते. यावेळी शिक्षक आमदार विक्रम काळे, उमेदवार आमदार राहूल मोटे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश बिराजदार, युवती राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सक्षणा सलगर, जिल्हा उपाध्यक्ष अॅड. सुंदरराव हुंबे,मधुकर मोटे आदी उपस्थित होते.
शेती मालाच्या किंमती कमी,वाहनाच्या किंमती वाढत आहेत. त्याकडे शासन लक्ष देण्यास तयार नाही. वर्षभरात देशभरात १६ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या आत्महत्या सक्तीच्या वसुलीमुळेच शेतकरी करत आहेत.
शेतकरी कडील कर्ज वसुली सक्तीने केली जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूने मोठ्या उद्योगपतींकडील कोट्यवधी रुपये सत्ताधारी माफ करत आहेत. त्यांना शेतकऱ्यांपेक्षा उद्योजक महत्वाचे आहेत.मुंबईकर सेनेच्या नेत्यांना शेतीचे कसलेही ज्ञान नाही.
त्यांना भुईमुगाच्या शेंगा,रताळे जमिनीच्याखाली की वरती येतात हेच माहित नाही. अशा लोकांच्या हातात सत्ता गेल्यास शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय कधीच होणार नाहीत. राज्यासह देशभरात बेकारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या बेकारीमुळे मुलाची लग्न होत नाहीत, असेही पवार म्हणाले.
- सततच्या मुसळधार पावसामुळे भंडारदरा परिसरातील भात पिकांचे प्रचंड नुकसान, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी
- ग्रोे मोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने लोकांना घातला ३५० कोटींचा गंडा, कंपनीवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याची मा.खा डॉ. सुजय विखेंची माहिती
- वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यावरील कर्ज फेडण्याची जबाबदारी मुलांवर असते का ? कायदा काय सांगतो ?
- श्रीगोंदा आगाराची कर्जत-बेलवंडी एसटी बस बंद केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल, बस सुरू करण्याची नागरिकांची मागणी
- अहिल्यानगर जिल्ह्यात होणाऱ्या कोतवाल भरतीत दिव्यांगांना आरक्षण जाहीर करण्याची मागणी, तहसिलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन