मोठी बातमी: सेबीकडून एचडीएफसी बँकेला 1 कोटीचा दंड ; काय आहे प्रकरण ? वाचा सविस्तर…

Ahmednagarlive24
Published:

अहमदनगर Live24 टीम, 22 जानेवारी 2021 :- बाजार नियामक सेबीने (Securities and Exchange Board of India) बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स प्रकरणात एचडीएफसी बँकेला 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

एचडीएफसी बँकेने नियामकांच्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन करत बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्सचे काही तारण ठेवलेले शेअर्स विकले होते. सेबीने एका आदेशात असेही म्हटले आहे की, या प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत एस्क्रो खात्यात वार्षिक 158.68 कोटी रुपये आणि वार्षिक सात टक्के दराने व्याज जमा करण्याचे निर्देश बँकेला दिले आहेत.

खरं तर, सेबीच्या अंतरिम आदेशाच्या सूचनांच्या उलट, एचडीएफसी बँकेने थकित कर्ज परत मिळवण्यासाठी आपले तारण असलेले शेअर्स बीआरएचला विकले. हा आदेश सेबीने 7 ऑक्टोबर 2019 रोजी बीआरएच वेल्थ क्रिएटर आणि इतर युनिट्सविरूद्ध दिला होता.

काय होता अंतरिम आदेश ? :- अंतरिम आदेशाद्वारे सेबीने बीआरएचला सिक्युरिटीज मार्केटमधील कोणतीही गतिविधी बंद करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, एक निर्देश होता की नंतर त्याच्या मालमत्तेचा वापर केवळ पैशाच्या देय आणि / किंवा सिक्युरिटीजच्या वितरणासाठी केला जाईल.

निर्देशांमधील मालमत्ता म्हणजे बीआरएचची सर्व मालमत्ता, ज्यात सिक्युरिटीज देखील आहेत. हे तारण ठेऊन बीआरएचने एचडीएफसी बँक व अन्य वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले होते. ठेवीदारांना आणि बँकांना निर्देश देण्यात आले होते की, बीआरएचची डिमॅट खाती आणि बँक खात्यामधून डेबिट न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

एचडीएफसी बँकेने काय केले? :- सेबीच्या निदर्शनास आले आहे की एचडीएफसी बँकेने 14 ऑक्टोबर 2019 रोजी बीआरएचच्या तारण ठेवलेल्या सिक्युरिटीजचा वापर करून 158.68 कोटी रुपये जमा केले आणि नंतर थकबाकी वसूल करण्यासाठी बर्‍याच सिक्युरिटीज विकल्या.

एचडीएफसी बँकेने बीआरएच आणि बीआरएच कमोडिटीजला अनुक्रमे 191.16 कोटी आणि 26.61 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. सेबीने म्हटले आहे की त्याच्या अंतरिम ऑर्डरची पुनर्प्राप्ती करण्याच्या अधिकाराचा अंतिम निश्चय नव्हता, तर याचा उद्देश बीआरएचच्या मालमत्तांची खरेदी – विक्रीवर फॉरेन्सिक ऑडिट पूर्ण होईपर्यंत थांबवून धरणे हा होता.

जेणेकरुन गुंतवणूकदारांच्या हिताला कोणताही धक्का पोहोचणार नाही. त्यामुळे सेबीने एचडीएफसी बँकेला 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला असून तो 45 दिवसांच्या आत देण्यास सांगितले आहे . तसेच आरबीआयला आठवड्याभरात माहिती देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Leave a Comment