Ahilyanagar News : नगर जिल्ह्यात ग्रामविकास विभागाच्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या बनावट शासन निर्णयाच्या आधारे ५ कोटी ५६ लाख रुपयांची ३३ विकासकामे करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी प्रशासनाने तात्काळ दखल घेत ठेकेदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. हे प्रकरण विधानसभेतही गाजले होते.
कोतवाली पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार अक्षय चिके या ठेकेदाराने शासनाच्या बनावट आदेशाच्या आधारे विविध ग्रामपंचायतींमध्ये कामे सुरू केली होती. याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कनिष्ठ अभियंत्याने तक्रार दाखल केली आहे.
३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ग्रामविकास विभाग, मुंबई यांच्या नावाने जारी केल्याचा बनावट आदेश अक्षय चिके याने कनिष्ठ अभियंता सचिन चव्हाण यांना दाखवला. त्यानंतर वाकोडी, बुहाणनगर, देऊळगाव सिद्धी, कामरगाव, चास, बाबुर्डी बंद यांसारख्या गावांतील कामांचे स्थळ पाहणी करून अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली.
त्यानंतर विभागीय स्तरावर तांत्रिक मान्यता मिळवून निविदा प्रक्रिया राबवली गेली. काही कामांना १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अधिकृत काम आदेशही देण्यात आले.कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील १३ कामांपैकी ८ कामांचे ४० लाखांचे बिल विभागीय कार्यालयात सादर करण्यात आले.
ही देयके एलपीआरएस प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने ग्रामविकास विभागाकडे पाठवण्यात आली. मात्र ग्रामविकास विभाग, मुंबई यांच्याकडून ४ एप्रिल २०२५ रोजी आलेल्या पत्रात सदर शासन निर्णय बनावट असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
यावरून कार्यकारी अभियंता यांनी उर्वरित २० कामांना तात्काळ स्थगिती दिली असून, अद्याप कोणत्याही कामाचे अंतिम देयक अदा करण्यात आलेले नाही. बनावट दस्तऐवजाच्या आधारे शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी अक्षय चिके व अन्य संबंधितांविरोधात कोतवाली पोलिसांनी ८ जुलै रोजी रात्री गुन्हा दाखल केला. भारतीय नवसंहितेच्या (BNS-2023) कलम 318(4), 336(2), 338, 336(3), 340(2), 3(5) अंतर्गत ही कारवाई झाली आहे.
