Ahmednagar News : सरकारी अधिकारी अनेकदा आपल्या कामात हलगर्जीपणा करतात. काहीजण तर पुढाऱ्यांच्या संगनमताने चक्क बोगस कामे करतात. मात्र त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. असाच प्रकार श्रीगोंदा नगरपरिषदेत घडला आहे. परंतु यात पाच मुख्याधिकारी, चार अभियंता, एक लेखापाल व तीन लिपिकांवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. अशी जिल्ह्यातील पहिलीच घटना आहे, यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांत मात्र चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
श्रीगोंदा नगरपालिकेत सन २०१८ ते २०२२ या काळात रस्ते, घनकचरा गोळा करणे, विद्युत पुरवठा ठेका यासारख्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याची तक्रार सतीश बोरुडे, टिळक भोस यांच्याकडून वेळोवेळी करण्यात आली होती. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमत झालेल्या तक्रारींवर सखोल चौकशी केली.
यात नगरपालिकेच्या तांत्रिक सल्लागाराची मुदत २०१३ सालीच संपूनही त्याच सल्लागाराने पूढील कामे पाहिल्याने नगरपालिकेच्या एकूण निविदा प्रकियेबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
अहवालात नगरपालिकेच्या कारभारात अनियमितता आढळून आल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. सदरचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना सादर केला आहे. या दोषारोपपत्रात तत्कालीन पाच मुख्याधिकारी, चार अभियंते, लेखापाल आणि लिपिकांवर कारवाईची करण्यात येणार असल्याची माहिती तक्रारदार यांनी दिली.
