Ahmednagar News : राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना आणली. तिला मोठा प्रतिसाद देखील मिळत आहे. मात्र आता या पाठोपाठ लखपती दीदी योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यामध्ये जिल्ह्यातील ७९ हजार ३५७ महिलांची निवड करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकत्याच झालेल्या सुकाणू समितीची आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी ही माहिती दिली.
जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. तालुक्यातील पर्यटन वाढीच्यादृष्टीने पर्यटकांना सर्व सोयी-सुविधा सहजरित्या उपलब्ध होतील, यासाठी प्रयत्न करावेत. या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांना निवासाची व्यवस्था, परिसरातील प्रसिद्ध खाद्य, बोटींग यासारख्या सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. त्याचबरोबर पर्यटकांना परिसर फिरण्यासाठी ई-वाहनांचा वापर करण्यासाठी पुढाकार घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या.
उमेद अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामध्ये महिला बचत गटांचे मोठे जाळे निर्माण झाले आहे. अभियानाच्या माध्यमातून महिला बचतगटातील उपजीविका विषयक महिलांना माहिती देवून महिलांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी काम केले जात योजनेचाच एक शासनाच्या आहे. या भाग म्हणून बचतगटांच्या महिलांना लखपती बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. लखपती दीदी योजनेमध्ये महिलांची निवड करून प्राधान्याने विविध विभागाचे लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
ग्रामीण भागातील महिलांना उपजीविकेचे स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेदमार्फत वेगवेगळे निधी तसेच बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. लखपती दीदी योजनेंतर्गत स्वयंसहाय्यता समुहात सहभागी महिलांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी व त्यांचे आर्थिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक करण्यासाठीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांनी एकत्रितपणे व समन्वयातून या महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिक प्रमाणात प्रयत्न करावेत सामूहिक कृती, आर्थिक साक्षरता, कौशल्य विकास अणि उद्योजकीय उपक्रमातून बचतगटाच्या महिलांना अधिक सक्षम करण्याबरोबरच जिल्ह्यातील एकल महिलांना या योजनेत प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी या वेळी दिले.
कमी पाण्यामध्ये शाश्वत उत्पन्न देणारा व्यवसाय म्हणून रेशीम शेतीकडे पाहिले जाते. ज्या महिलांकडे शेती उपलब्ध आहे, अशा महिलांना रेशीम शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करून त्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.
जिल्ह्यात रेशीम कोष खरेदीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध नसल्याने परजिल्ह्यात व परराज्यात जाऊन कोषांची विक्री करावी लागते. रेशीम उत्पादकांचा वाहतूक खर्च कमी होऊन त्यांच्या उत्पन्नात अधिक भर पडावी, यासाठी जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी कोष विक्रीसाठीची व्यवस्था करण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही त्यांनी या वेळी दिल्या.
