Ahmednagar News : नगर अर्बन बँक प्रकरणी मोठी बातमी समोर आली आहे. नगर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह मल्टीस्टेट बँकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणातील फॉरेन्सिक ऑडीट मधील आरोपी बँकेचे माजी संचालक कमलेश हस्तीमल गांधी (रा. शेवगाव) यांना औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांनी २५ जुलैला यावर सुनावणी करत हा आदेश दिला असल्याची माहिती कमलेश गांधी यांचे वकील अॅड. नितीन गवारे यांनी दिली. अर्बन बँकेत झालेल्या गैरव्यवहारचे फॉरेन्सिक ऑडीटमध्ये बँकेचे माजी संचालक कमलेश गांधी यांच्यावर बँकेच्या कर्जदाराकडून ४ लाख रुपयांची रक्कम घेतल्याचा आरोप केला होता.
तसेच कमलेश गांधी यांना २०१४ ते १९ या पाच वर्षांच्या काळातील संचालक असल्याचे दाखवून त्या काळात झालेल्या कर्ज प्रकरणांची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकून आरोपी करण्यात आले होते. याबबत आरोपी कमलेश गांधी यांनी एप्रिल महिन्यात जिल्हा न्यायालयात दाद मागून अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. मात्र जिल्हा न्यायालयात त्यांचा जामीन फेटाळण्यात आला.
त्यानंतर गांधी यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागून अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. त्यावर आरोपीचे वकील अॅड. नितीन गवारे यांनी युक्तिवाद केला. कमलेश गांधी हे १ डिसेंबर २०२१ ला नगर अर्बन बँकेचे संचालक झाले. ते २०१४ ते १९ या पाच वर्षांच्या काळात बँकेचे संचालक नव्हते हे त्यांनी सिद्ध केले. तसेच त्या काळात एकही कर्ज प्रकरण त्यांनी मंजूर केले नाही.
बँकेचे २००९ पासूनचे कर्जदार असलेले आळेफाटा येथील रोनक एंटरप्राइझेस यांच्याकडून ४ लाख रुपयांची रक्कम कमलेश गांधी यांनी घेतल्याचा आरोप फॉरेन्सिक ऑडिट मध्ये करण्यात आला होता. त्यावरही अॅड. नितीन गवारे यांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, कर्जदार रोनक एंटरप्राइझेसचे संचालक व आरोपी गांधी हे एकमेकांचे जवळचे नातेवाईक आहेत.
त्यांच्यात वारंवार आर्थिक व्यवहार व पैशाची उदार उसनवार होत असे. आरोपीच्या खात्यात कर्जदाराकडून ज्या काळात ४ लाख रुपये आले त्याकाळात आरोपी गांधी हे बँकेचे संचालक नव्हते. फॉरेन्सिक ऑडिट मध्ये आरोपी त्याकाळात संचालक असल्याचे दाखवण्यात आले होते. याप्रकरणी कमलेश गांधी यांना खोट्या प्रकरणात अडवण्यात आले आहे, हे पुराव्यानिशी अॅड. गवारे यांनी सिद्ध केले.
या प्रकरणी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांनी २५ जुलैला सुनावणी देत आरोपी कमलेश गांधी यांना बिनशर्त अटकपूर्व जमीन मंजूर केला आहे. याप्रकरणी अॅड. नितीन गवारे यांना अॅड. झिया फारोकी, अॅड. संजय गायकवाड, अॅड. विजय बेहेर व अॅड. जयप्रकाश देशमुख यांनी सहकार्य केले.
