Ahmednagar News : शासन हे शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आखत असते. यामध्ये अनेक योजनांचा समावेश होतो. दरम्यान शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटात पिकांसाठी अनुदान दिले जाते.
याच पार्श्वभूमीवर मागील खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्यात आले. विशेष म्हणजे यासाठी असणारी ई- पीक पाहणीची अट राज्य सरकारने रद्द केली आहे. आता हे अनुदान मिळण्यासाठी केवळ सातबारावर नोंद असणे ही अट असणार आहे.
सातबारावर नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये अनुदान मिळेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच केली होती. दरम्यान ही घोषणा झाली, शेतकऱ्यांना आनंदही झाला परंतु त्याबाबत लेखी आदेश जारी झाला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झालाय.
मागील वर्षी ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व कापूस उत्पादन घेतले होते त्यांना झालेल्या नुकसानीबाबत हेक्टरी पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच ते मिळेल. अशी अट घालण्यात आली.
मात्र ई-पीक पाहणी करताना अनेकवेळा नेटवर्कचा अडथळा येणे, अनेक शेतकरी अशिक्षित असल्याने मोबाइलवर ई- पीक पाहणी झाली नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे अनुदान यादीत नाव आले नाही. त्यामुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. परिणामी सरकारने ई- पीक पाहणीची अट रद्द करावी, अशी मागणी केली जात होती.
आता सरकारने कापूस आणि सोयाबीनच्या अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट रद्द केली. आता अनदानासाठी ई-पीक पाहणीऐवजी सातबारावर पिकाची नोंद असली तरी अनुदान मिळणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
म्हणजेच आता सातबारावर कापूस आणि सोयाबीनची नोंद असली तरी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. २०२३ च्या खरिपात ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर कापूस आणि सोयाबीन पीक घेतल्याची नोंद असेल तर ते शेतकरी पात्र ठरणार आहेत.
परंतु गेल्यावर्षी अनेक शेतकऱ्यांना पिकांची नोंद न करता आल्याने तलाठ्यांनी नोंदी केल्या. त्यामुळे नोंदीत काही प्रमाणात तफावत येण्याची शक्यता आहे.
