Ahmednagar News : रेशनकार्ड हे एक अत्यंत महत्वाचे कागदपत्र मानले जाते. विविध कामांसाठी रेशनकार्ड लागते. तसेच रास्तभाव दुकानामार्फत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना धान्याचे वितरण करण्यात येते. दरम्यान आता रेशनकार्ड धारकांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे.
सदर योजनेतील लाभार्थ्यांसह शिधापत्रिकाधारक कुटूंबाचे सरकारच्या निर्देशानुसार ई-केवासी करून घेण्यात येणार आहे. ई-केवासी अद्ययावत करणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांना यापुढे धान्य वितरण होणार आहे. यासाठी जिल्ह्यात कॅम्प मोडवर (शिबिर घेवून) काम हाती घेण्यात आले आहे.
नागरिकांनी आधार कार्डवर असणाऱ्या नोंदीनूसार रेशन दुकानातील ई-पॉस मशीनमध्ये प्रामाणिकरण करून घेण्याच्या सुचना जिल्हा पुरवठा विभागाने केल्या आहेत. स्वस्त धान्य योजनेतील बोगस लाभार्थी योजनेतील काढण्यासाठी, पात्र नसतांना सरकारच्या वितरित होणाऱ्या मोफत धान्य योजनेसह सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांना शोधून
काढण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात रेशन दुकानावर असणाऱ्या ई-पॉस मशिनमध्ये शिधापत्रिकाधारक नागरिकांची नोंद ही आधारकार्डवर असणाऱ्या नोंदीनूसार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी रेशनकार्डधारकांची बँकेप्रमाणे ई-केवासी करून आधारच्या नोंदीनूसार प्रामाणिककरण करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेत धान्य घेणाऱ्या ७ लाख ५० हजार कुटूंबांची ई-केवासी पूर्ण करण्यात येणार आहे.
यासाठी जिल्ह्यातील स्वस्त दुकानदारांना सुचना वजा आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांनी तालुकानिहाय कॅम्प घेवून तातडीने शिधापत्रिकाधारकांची आधार कार्डवर असणाऱ्या नोंदीनुसार प्रामाणिकरण करण्यास सांगण्यात आले आहे.
त्यानूसार जिल्ह्यात कॅम्प सुरू झाले आहे. जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात सुमारे साडे सात लाख कुटूंबाची ई- केवासी पूर्ण करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात २ टक्के काम झाले असून येणाऱ्या काळात प्राधान्यांनी ही मोहिम राबवून शिधापत्रिकाधारकांची ई-केवासी पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
रेशनदुकानदार यांची बैठक
प्रत्येक तालुक्यातील शिधापत्रिकाधारकांची ई-केवासी पूर्ण करण्यासाठी रेशनदुकानदार यांची बैठक तहसीलदार घेणार असल्याची माहिती समजली आहे. जिल्ह्यात अंत्योदय योजनेचा लाभ घेणारे ८७ हजार ९४७ शिधापत्रिकाधारक तर प्राधान्य कुटुंब योजनेचा लाभ घेणारे ६ लाख ११ हजार ९३ कुटुंब असल्याची माहिती समजली आहे.
