पाथर्डी शहरात बनावट कागदपत्र तयार करून जमीन व प्लॉटची परस्पर (मालकाशिवाय) विक्री करणारी टोळी कार्यरत आहे. पोलिसांत बनावट खरेदी-विक्री केल्याचे दहा गुन्हे दाखल आहेत.
पोलिसांना तपासात काहीच कसे सापडत नाही, यातील खरे म्होरके पोलिसांना का सापडत नाहीत, टोळीवर कारवाई करा अन्यथा मला प्रशासनाच्या सहकार्याने बनावट कागदपत्रे तयार करून शहरातील महाराष्ट्र शासनाने संपादित केलेल्या जमिनीची व खाजगी जमिनीची खरेदी विक्री करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी भाजपाचे युवा कार्यकर्ते मुंकुंद गर्जे यांनी प्रांताधिकारी प्रसाद मते यांच्याकडे केली आहे.
शहरात बनवाट खरेदीखत करणारी टोळी कार्यरत असून, या टोळीवर कारवाई व्हावी. अनेकांचे प्लॉट परस्पर बनावट व्यक्ती उभ्या करून खरेदी दिलेले आहेत. गुन्हे दाखल आहेत. तपास होत नाही. चार ते पाच लोक हा उद्योग करतात.
पोलिसांत तक्रारी दाखल आहेत; परंतू तपास होत नाही. आमची वडिलोपार्जित शेवगाव रोडला जुना गट नं. ३४ व नवा गट नं. ५३ मध्ये जमीन आहे. त्या समोरील पूर्वेस महाराष्ट्र शासनाने जुना गट नं. ६६ व नवा गट नं. ७१ मधील संपादित केलेल्या जागेची महसुल विभागाच्या तत्कालीन व सध्या कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगणमताने पाथर्डीतील भू माफियांनी मोठे आर्थिक गैरव्यवहार करुन व चुकीची नोंद लावून त्या जागेची खरेदी-विक्री केली आहे.
याबाबत दि.२ ऑगस्ट २०२१ रोजी मी तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण आंदोलन केले होते. त्यावेळी तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाने संपादित केलेल्या जमिनीवरील खोट्या नोंदी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतू आजतागायत त्या नोंदी रद्द झालेल्या नाहीत.
या उलट शहर व तालुक्यात बनावट कागदपत्र तयार करून खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले असून, याबाबत पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल झालेले आहेत. यावरून बनावट कागदपत्रे तयार करून शहरातील महाराष्ट्र शासनाने संपादित केलेल्या जमिनीची व खाजगी जमिनीची खरेदी विक्री होते, त्यामुळे मला प्रशासनाने संपादित केलेल्या जागा खरेदी-विक्री करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी गर्जे यांनी केल्याने प्रशासनाकडूनही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
येथील खरेदी विक्री करणाऱ्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात असलेली आधारकार्ड तपासणी करणारी प्रणाली बंद आहे ही प्रणाली बंद पडली आहे की, जाणीवपुर्वक बंद करण्यात आली. कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे का नाहीत, रोज लाखोचा व्यवहार होतो मग कॅमेरे का बसविले नाहीत.
बनावट खरेदीखत करण्यामध्ये कार्यालयातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे का ? लोकांच्या लाखोच्या जमिनी जातात, याला जबाबदार नेमके कोण आहेत. याचा तपास पोलिस करणार का? अशी उत्तरे नसणारी अनेक प्रश्न आहेत.
