Ahmednagar News : केंद्र व राज्य शासनाने गाजावाजा करत जलजीवन मिशन ही योजना सुरु केली. मात्र जिल्ह्यात ही योजना अद्याप कागदावरच आहे. त्यामुळे या योजनेला सुरुवात होऊन दोन वर्षे उलटली असून या दोन वर्षात या योजनांची ११२ पाणीयोजनांपैकी अवघ्या पाच पाणीयोजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. तर ६७ पाणीयोजनांची कामे ५० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे जलजीवन मिशनचे कासवगतीने सुरु असलेले काम कधी पूर्ण होतेय याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून जलजीवन मिशनची ओळख आहे. प्रत्येक नागरिकाला मुबलक शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे, हा उद्देश समोर ठेऊन केंद्र सरकारने हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला. २०२० पासून या उपक्रमाला सुरुवात झाली. या कामासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
त्यानुसार नगर जिल्ह्यालाही निधी मिळाला. ५ कोटी रुपये खर्चावरील सर्व योजना जीवन प्राधिकरण विभागाकडे आहे. तर त्या आतील खर्चाच्या योजना जि.प.च्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग करीत आहे. जीवन प्राधिकरणाकडे ११२ पाणीयोजना असून त्यात ५४ स्वतंत्र तर ५८ पाणीयोजना या प्रादेशिक आहेत. या योजनांमुळे ६५६ गावांना नळद्वारे पाणीपुरवठा होणार आहे.
या विभागाकडील कामांबाबत यापूर्वीपासून ओरड होत होती. खुद्द पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी अनेक बैठकांमध्ये या विभागाच्या कामकाजाचे वाभाडे काढले. मार्च २०२४ मध्ये पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र जीवन प्राधिकरणाकडून कामे करण्यास विलंब झाला.
अनेक विभागाकडून जागाबाबत नाहरकत मिळण्यास विलंब झाल्याने योजनांची कामे उशिराने सुरू झाल्याचे कारण विभागाचे अधिकारी देत असले तरी प्रत्यक्षात कामाचा उरक कमी असल्याने या विभागाकडून ११२ पैकी अवघ्या ५ पाणीयोजना पूर्ण झाल्या आहेत. त्यात कर्जत तालुक्यातील राशीन, श्रीगोंद्यातील काष्टी, कोपरगावमधील तालुक्यातील अरणगाव या पाणीयोजनेची केवळ चाचणी झाली आहे.
शासनाने मार्चमध्ये ६ महिने मुदतवाढ दिली आहे. सप्टेंबरपर्यंत पाणीयोजनांची कामे पूर्ण करावी लागणार आहे. असे असले तरी डिसेंबर २०२४पर्यंत सर्व पाणीयोजनांची कामे पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. ३ हजार ५४० कोटी ९ लाख ९२ हजार रुपये या ११२ पाणीयोजनांसाठी निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १ हजार ४५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
कामे विलंबनाने करणाऱ्या ३३ पाणीयोजनांच्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून आतापर्यंत त्यांच्याकडून ५० लाख रुपये दंड वसुल केला आहे. त्यात ११२ योजनांपैकी ८३ पाणीयोजना नव्याने उभारण्यात येत असून २९ योजनांची केवळ दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
पाणीयोजनांचे सर्वेक्षण करतांना काही वाड्या व वस्तांचा समावेश झाला नाही. अर्थात लोकसंख्या निश्चित करण्यात आली. पण या वाड्या वस्त्याचा समावेश न झाल्याने आता नव्याने सुधारित प्रस्ताव शासनाने पाठविण्यात आला आहे. त्यात ११२ योजनापैकी १०० योजनांचा प्रस्ताव असून त्यासाठी ८५० कोटी वाढीव खर्च अपेक्षित आहे.
