Ahmednagar News : संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या घोटाळाप्रकरणी आरोपी ज्ञानदेव सबाजी वाफारे, त्याची पत्नी सुजाता, साहेबराव बाळासाहेब भालेकर, संजय चंपालाल बोरा, रवींद्र विश्वनाथ शिंदे अशा पाच जणांना जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन. आर. नाईकवाडी यांनी बुधवारी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.
याशिवाय १२ संचालक व कर्जदारांना ३ ते १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा सुनावण्यात आली. पतसंस्था घोटाळ्यात जन्मठेपेची शिक्षा होणे म्हणजे हा प्रकार अर्थात हा निकाल जिल्ह्यातील पहिलाच निकाल असल्याचे सांगितले जात आहे. पतसंस्थेचा संस्थापक अध्यक्ष राहिलेला ज्ञानदेव वाफारे हा याप्रकरणातील मुख्य आरोपी असून त्याने पतसंस्थेच्या पैशातून जमीन, कार, घर खरेदी केल्याचे तपासात समोर आले होते.
संपदा पतसंस्थेच्या १३ शाखा
संपदा पतसंस्थेच्या जिल्ह्यात जवळपास १३ शाखा होत्या. यामध्ये ठेवीदारांचे २५ कोटी ९३ लाख ७८ हजार १८९ रुपयांच्या ठेवी ठेवलेल्या होत्या. २६ कोटी ९६ लाख ४८ हजार ३९५ रुपयांचे कर्ज पतसंस्थेकडे येणे बाकी होते.
असा केला घोटाळा
पतसंस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक यांनी कर्जदारांना विना तारण कर्ज वाटप केले होते. संपूनही संचालक मंडळाने वसुलीची कार्यवाही केली नाही. विना तारण कर्ज वाटप करत पदाधिकाऱ्यांनी अपहार केला होता.
संचालक, कर्जदार व व्यवस्थापक यांनी संगनमत करून १३ कोटी ३८ लाख ५५ हजार ६६७ रुपयांचा घोटाळा केला होता. लेखा परीक्षक देवराम मारुती बारस्कर यांनी १ ऑगस्ट २०११ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता.
१३ वर्षांनंतर न्याय
संपदा पतसंस्थेतील गैरव्यवहाराबाबत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार प्राप्त झाली होती. याप्रकरणाची लेखा परीक्षकांकडून चौकशी करण्यात आली. त्यात १३ कोटींचा अपहार झाल्याचे समोर आले.
याप्रकरणी २०११ मध्ये कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी चौकशी करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यावर वेळावेळी सुनावणी होऊन आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली.
अखेर शिक्षा
१ ऑगस्ट २०११ रोजी कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने १७ आरोपींना दोषी धरत सुनावणी सुरु केली. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन. आर. नाईकवाडे यांच्यासमोर ही केस स्टॅन्ड होती.
दोष निश्चित झालेल्या १७ आरोपींना न्यायालयाने शिक्षेबद्दल म्हणणे मांडण्यास संधी दिल्यानतंर १७ जणांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मग सरकारी वकील व आरोपींचे वकील यांचा युक्तिवाद झाला. व काल अखेर पाच लोकांना जन्मठेप व इतरांना कमी अधिक कारावासाची शिक्षा झाली.