अहिल्यानगर : भीमा नदीच्या काठी भागायत भागातील शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करुन सुमारे ४९ गावांना बाधीत असणाऱ्या डालमिया भारत ग्रीन व्हिजन लिमिटेड या सिमेंट कंपनी विरोधात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर हरकती नोंदविताना शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना घाम फोडला.
यावेळी शेतकऱ्यांच्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर अधिकाऱ्यांना देता न आल्याने कंपनीचे अधिकारी व प्रशासकिय अधिकाऱ्यांनी नरमाईची भूमिका घेतली आहे. श्रीगोंदा तालुक्यातील निमगावखलू येथे डालमिया नावाची सिमेंट कंपनी होत असताना येथील शेतकऱ्यांचा कंपनीला विरोध केल्याने दि.२९ रोजी सांगवी फाटा येथे कार्यालयात अप्पर जिल्हा अधिकारी अरुण हुके,
यांच्या अध्यक्षतेखाली व नाशिक विभागीय अधिकारी लिंबाजी भड व महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाचे उपविभागीय अधिकारी चंद्रकांत शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कंपनीचे अधिकारी व शेतकरी यांच्या हरकती नोंदविण्यासाठी जनहित सुनावणी ठेवली होती.
यामध्ये जर सिमेंट कंपनी या परिसरात झाली तर तिच्या वायु व ध्वनी प्रदुषणाचा परिसरातील सुमारे ४९ गावातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती पिकावर मोठा परिणाम होऊन येथील शेतकरी संपूर्ण उद्ध्वस्त होईल. याबाबत हरकती नोंदविताना शेतकरी म्हणाले कि आक्टोंबर २०२४ मध्ये कंपनीने एंजन्टमार्फत बोगस माहिती जमा करुन प्रोजेक्ट तयार केला. यावेळी स्थानिकांना विश्वासात घेतले नाही.
संबंधित कंपनी बेकायदेशीर आहे. असे प्रकल्प हे इंडस्ट्रीज झोनमध्ये पाहिजे. भागायत भागात कंपनी उभीकरुण शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. याचे केमिकल शेजारी भीमानदीच्या पात्रात जावून हीच नदी पुढे पंढरपूर मध्ये चंद्रभागा नदीमध्ये जावून भविष्यात वारकरी भाविकांना त्रास होणार आहे.
तसेच हेच नदीचे केमिकलयुक्त पाणी शेतीला जाते यातून विहिरी व बोरवेल मध्ये जावून शेतकऱ्यांचे आरोग्य धोक्यात येईल. याच परिसरात १ हजार २०० एकर जागेत महाराष्ट्रात सर्वात मोठे एस.आर.पी.चे ठिकाणी आहे. व १ हजार २०० एकर जागेत वनविभागाचे जंगल आहे तेथील पशुपक्षी नष्ट होतील.
कंपनी पाच लाख टन कोळसा वापरणार त्यातून सल्फर हा विषारी वायू तयार होईल. कंपनीचा माला दररोज वाहतूक होताना वाहनातील धूळीचा रस्त्यावरील गावांना दररोज त्रास होणार आहे. असे असताना कंपनीचा शेतकऱ्यांच्या विरोधात जावून प्रकल्प उभा करण्याचा अट्टहास का करित आहे.
दिल्लीच्या कंपनीने जिरायत जमीन म्हणून अहवाल दिला. त्यामुळे कंपनीने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केला तो संपूर्ण चुकीचा दाखवून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. आणि शेवटी कंपनीने महत्वाचा गाभा म्हणजे प्रदुषण कसे तयार होते हे शेतकऱ्यांपासून लपून ठेवले. आदी प्रश्नांचा भडिमार करत प्रशासकिय व कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बोलती बंद केली.
