राज्यातील गोरगरीब, भूमिहीन व गरजू लोकांना शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध योजनेतून घरकुले व घरकुले बांधण्याबाबतच्या त्रासदायक अडचणी आ. लहू कानडे यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहे.
तसेच शासनाने लाभधारकाला घरकुलासोबत त्यासाठी जागाही उपलब्ध करून द्याव्यात. शासकीय जमिनीवर घरकुले बांधून राहिलेल्या लोकांची घरे न पडता ती नियमानुकूल करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार लहू कानडे यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करताना यावेळी केली.
यावेळी आ. कानडे म्हणाले, राज्यपालांच्या अभिभाषनात पंतप्रधान आवास योजना, राज्य शासन राबवत असलेल्या शबरी आवास योजना तसेच इतर सर्व योजना संदर्भात चर्चा झाली आहे. दुर्दैवाने ज्या गरिबांना मुळात जागाच नाही, जो भूमीहिन आहे, बेघर आहे, त्या माणसाला मात्र केवळ जागेअभावी घरकुले मंजूर होऊन देखील ती प्रत्यक्षात मिळत नाहीत. त्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात घरकुलांची घोषणा करताना त्याच्यासोबत ज्यांना जमीनच नाही त्यांना जमीन कशी देता येईल, याचे नियोजन करायला हवे.
आज खेड्यापाड्यात गावठाण नसल्यामुळे, लोकांना भूमीच नाही त्यामुळे ते लोक सरकारी जमिनीवर, गायरानावर, फॉरेस्ट जमिनीवर लाखो कुटुंब राहत आहेत. जे सरकारी जमिनीवर राहतात. त्यांना राहण्याची जागा नियमानुकूल करून देण्याचा सरकारने कायदा केला.
दुर्दैवाने ज्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवलेली आहे. ती माणसं ती जागा नियमानुकूल करतच नाही. उलट न्यायालयाच्या आदेशाचे कारण सांगून तसेच इतर काही कारण सांगून ते अतिक्रमणे उठविण्यासाठी नोटीस पाठवत आहेत. व या लोकांचं जगण हवालदिल करून सोडतात.
त्यामुळे प्रामुख्याने घरकुलांच्या सोबतच जेथे अतिक्रमणे आहेत. ती लोक ४०-५० वर्षापासून राहत असल्याने ती सर्व घरे नियमानुकुल करण्याची गरज आहे. गोरगरीब जनतेची अतिक्रमणे नियमानुकूल केल्यानंतर, ज्या लोकांना जागा नाही. त्यांना जागा देऊन तेथे घरकुल बांधण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने सरकारने धोरण घेऊन ते राबवावे, अशी मागणी आ. कानडे यांनी यावेळी केली.
