Ahmednagar News : जिल्ह्यातील बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांनी गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून वेळेत एफआरपी दिलेला नसून त्याचे व्याज कायद्याने देणे बंधनकारक आहे. तसेच ज्या कारखान्यांनी कारखाना कर्मचाऱ्यांचे पेमेंट थकविले आहे. अशा कारखान्यांना गाळप परवाना देऊ नये, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांच्या शिष्टमंडळाने प्रादेशिक सहसंचालक व जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शिष्टमंडळाने प्रादेशिक सहसंचालकांना दिलेल्या या निवेदनात म्हटले, केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्याअंतर्गत ऊस दर नियंत्रण आदेश १९६६ अन्वये १४ दिवसाच्या आत ऊस पेमेंट देणे बंधनकारक असून उशिराने दिलेल्या ऊस पेमेंटसाठी पंधरा टक्के व्याज देणे सहकारी व खासगी सर्वच कारखान्यांना बंधनकारक आहे.
परंतु गेल्या १४ वर्षापासून जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी या नियमाचे पालन केले नसून वेळेत ऊस पेमेंट दिलेले नाही. थकलेल्या एफआरपीपोटी देय असलेल्या व्याजाच्या कारवाया कुठल्याही कारखान्यावर झालेल्या नाही.
जिल्ह्यातील बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांनी नाबार्डचे निकष डावलून कारखाना मालमत्तेच्या मुल्यांकनापेक्षा जास्त कर्ज घेतलेले आहे. बहुतांश सहकारी साखर कारखाने हे चारशे ते साडेआठशे कोटीच्या आसपास कर्जामध्ये अथवा तोट्यात आहेत.
शेतकऱ्यांनी सातत्याने कमी ऊस दर घेऊनही सभासदांच्या मालकीचे असलेल्या संस्था शेकडो कोटी कर्जाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. शासन स्तरावर याबाबत कुठलीही कारवाई न झाल्यास संबंधित कारखान्याचे गाळप परवाने न थांबविल्यास १४ ऑगस्ट रोजी शेतकरी संघटना प्रादेशिक सहसंचालक यांच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
त्यावर ज्या कारखान्यानी मुल्यांकनापेक्षा जास्तीचे कर्ज जिल्हा बँकेकडून घेतले, अशा कारखान्यांबाबत मी जिल्हा बँकेचा शासनाचा प्रतिनिधी व शासनाचा संचालक म्हणून जिल्हा उपनिबंधक या जबाबदारीने जिल्हा बँकेच्या मासिक मीटिंगमधील प्रोसिडिंगवर विरोध दर्शविला असून तसे शेरे मारलेले आहेत.
माझ्याकडे अतिरिक्त पदभार आहे. तरी सबंधित कारखान्यांवर कारवाई करू. असे आश्वासन प्रादेशिक सहसंचालक व जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी या शिष्टमंडळास दिला आहे. त्यामुळे आता ज्या कारखान्यांनी जिल्हा बँकेकडून कारखान्यानी मुल्यांकनापेक्षा जास्तीचे कर्ज उचलेले आहे. त्यांची पाचावर भरणं बसली आहे.
