राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या वतीने राज्यातील मराठा व खुला संवर्गातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी आयोगाने उपलब्ध करून दिलेल्या मोबाईल अॅपवर घरोघरी जाऊन नियुक्त करण्यात आलेले प्रगणक प्रत्येक कुटुंबाची माहिती नोंदवित आहेत. या सर्वेक्षणात नगर जिल्हा प्रशासनाची आघाडी असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
सोमवारी (दि.२९) या विषयासंदर्भात नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या निर्देशात विभागीय उपायुक्त रमेश काळे यांनी नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यातील सर्वेक्षणाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला.
यावेळी अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या कॉन्फरन्स रूममधून या ऑनलाइन विसीमध्ये निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील, सर्वेक्षणाचे सहाय्यक समन्वय अधिकारी तथा जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शाहूराज मोरे, महसूल उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे, संजय गांधी निराधार योजनेचे तहसीलदार विशाल नाईकवाडे, गृह शाखेचे नायब तहसीलदार मयूर बेरड आदी उपस्थित होते.
रविवारपर्यंत (दि.२८) नगर जिल्ह्यातील ५७% कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. त्यानंतर काल सोमवारी (दि. २९) रोजी आणखी दहा टक्के म्हणजे सोमवार अखेर ६८ टक्के सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय सध्या जनमानसाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
या विषयाला ऐरणीवर आणण्याचे काम आणि निर्णायक लढा उभारण्याचे काम मराठा आरक्षण आंदोलनाचे जननायक म्हणून पुढे आलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी केले आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला.
या माहिती संकलित करण्यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटद्वारे मोबाईल अॅप विकसित करण्यात आले. या संदर्भात जिल्हा आणि तालुका स्तरावर प्रशिक्षण वर्ग देखील घेण्यात आला. नगर जिल्हा हा भौगोलिक विस्ताराच्या आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठा जिल्हा आहे. जिल्ह्यात तब्बल साडेनऊ लाख कुटुंब आहेत.
शासन निर्देशानुसार या सर्वेक्षणाची जिल्हास्तरीय समन्वयाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी सालीमठ यांच्याकडे असून सहाय्यक समन्वय अधिकारी म्हणून जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शाहूराज मोरे कामकाज पाहत आहेत. ग्रामीण नगरपालिका आणि छावणी मंडळाच्या हद्दीतील कुटुंबाचे सर्वेक्षण जिल्हा प्रशासनामार्फत होत असून महानगरपालिका हद्दीतील सर्वेक्षणाचे काम महानगरपालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांच्या दिशानिर्देशात सुरू आहे.
या प्रशिक्षणासाठी जिल्ह्यात प्रगणक, पर्यवेक्षक, तालुकास्तरीय, उ पविभागीय अधिकारी, जिल्हास्तरीय अधिकारी अशी साडेअकरा हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची फौज नियुक्त करण्यात आली आहे.
प्राथमिक शिक्षक, तलाठी, मं डलाधिकारी, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार,प्रांताधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि दस्तूरखुद्द जिल्हाधिकारी सर्वेक्षणाच्या कामात व्यस्त आहेत.
२३ जानेवारीपासून सर्वेक्षणाची सुरुवात झाली. जिल्ह्यातील शहरांपासून गाव, खेडी, वाड्या- वस्त्यावरील कुटुंबांपर्यंत नियुक्त करण्यात आलेले प्रगणक पोहोचत असून सर्वेक्षणाची माहिती मोबाईल अॅपद्वारे नोंदवीत आहेत. ज्या घराचे सर्वेक्षण झाले त्या घरावर आयोगाने दिलेल्या मार्कर पेणने चिन्ह करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकारी सालीमठ यांच्या निर्देशात दररोज होणाऱ्या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीचा आढावा जिल्हास्तरावर अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील, सहाय्यक नोडल अधिकारी शाहूराज मोरे, महसूल उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे घेत आहेत. शासन निर्देशानुसार निर्धारित मुदतीत सर्वेक्षणाचे काम जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण होईल.
