Ahmednagar News : महाराष्ट्र राज्य माथाडी कायदा बचाव कृती समितीची बैठक गुरुवारी झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने माथाडी अधिनियम सुधारणा विधेयक मागे घेऊन,
माथाडी सल्लागार समिती व माथाडी मंडळावरील प्रतिनिधींची नियुक्ती करून माथाडी बोर्डाची पुनर्रचना करावी. माथाडी मंडळात नोंदीत माथाडी कामगारांच्या मुलांना सेवेत घेण्यात यावे,
माथाडी कामगार कायद्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी व कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करून माथाडी कायदा बदनाम करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी राज्यातील विविध कामगार संघटनांनी सुचविलेल्या सूचनांप्रमाणे उपाययोजना करावी या व इतर मागण्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जेष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव सोमवार दि. २६ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे विविध संघटनांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते व कामगार समवेत उपोषण करणार आहेत.
अशी माहिती जिल्हा हमाल पंचायतचे अध्यक्ष कामगार नेते अविनाश घुले यांनी दिली. तसेच या उपोषणास पाठिंबा म्हणून जिल्ह्यातील हमाल,
मापाडी, स्त्री हमाल कामगार सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन मागण्या मान्य होई पर्यंत बेमुदत चक्री उपोषण करणार असल्याचेही घुले यांनी सांगितले.
माथाडी कामगार कायद्यामुळे राज्यातील कष्टकरी हमाल माथाडी कामगारांना कामाची हमी व सामाजिक सुरक्षा मिळत आहे.
हा कायदा देशात पथदर्शक ठरत असताना या कायद्याचा अभ्यास करून इतर राज्य आपापल्या राज्यात हा लागू करण्याचा विचार करीत आहे. मात्र आपल्या राज्यातील सरकार हा कायदा कमकुवत करीत आहे.
जुलै-२०२३ मध्ये माथाडी विधेयक ३४ आणून काही विभागातून कायदा हटविने, कायद्यात अंगभूत असलेली लोकशाही प्रक्रिया संपवून कष्टकरी हमाल माथाडी कामगारांचे अन्नात माती कालविण्याचे पाप हे सरकार करीत आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सुधारणा करण्याच्या नावाने २०१८ मध्ये विधेयक क्रमांक ६४ आणले गेले. या विधेयकामुळे बाजार समितीचे संपूर्ण चित्र बदलून जाणार आहे. बाजार समितीवर नोकरशहा व उद्योगपतींचे वर्चस्व राहणारा असून, शेतकरी प्रतिनिधी नावाला असणारा आहेत.
ते सर्व सत्ताधाऱ्यांचे मर्जीतील नियुक्त प्रतिनिधी असणार असून, यामुळे संपूर्ण लोकशाही प्रक्रिया संपुष्टात आणली गेली आहे.
आणि सर्वात विशेष म्हणजे संघर्ष करून बाजार समितीवर गेलेला हमाल प्रतिनिधींची या विधेयकांनी हाकालपट्टी केली आहे.
म्हणून आमची अशी मागणी आहे की या विधेयकाचे अंमलबजावणीसाठी पणनमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत केलेली मंत्रिमंडळाची उपसमिती तात्काळ रद्द करून बाजार समित्यांचे सुधारणेसाठी पारदर्शक,
सर्व समावेशक लोकशाही पद्धतीची प्रक्रिया राबवावी व यात हमाल प्रतिनिधींचे स्थान आबादित ठेवण्यात यावे, असे अविनाश घुले यांनी सांगितले.
